महिला जनयुद्ध र संविधानसभा
–हिसिला यमि
भूमिका
आज विश्व भूमण्डलीकरणले धनी र गरिब बीचमा ठूलो खाडल ल्याएको अवस्थामा पनि गरीबीकरण मूलतः लिङ्गीयकरण हुँदै गएको सन्दर्भमा जनयुद्धको दौरानमा महिलाले देखाएको सौर्यता, समग्रता र बलिदानी विश्वमा अतुलनीय छ । चाहे त्यो प्रथम सहिद दिलमाया तामाङ हुन्, जसले रामेछापको बेथान पुलिस चौकी रेड गर्दागर्दै सहादत प्राप्त गरिन् । चाहे त्यो जेल ब्रेककी नायिका उमा भुजेल हुन्, जसले कडी कडावत गोरखाको जेल ब्रेक गर्ने साहास गरिन् । चाहे त्यो रोल्पाकी कुमारी बुढा हुन् जो विभत्ससँग मारिँदा पनि आत्मसर्मपण गरिनन् । चाहे त्यो सहिद परिवार धर्मशीला चापागाईं किन नहुन्, जो लामो समय जेल बस्दा पनि आत्मसर्मपण नगरी रिहा भइन् । महिलाहरु जो लिङ्गीय र वर्गीय दोहोरो शोषणको चपेटामा परिरेहका छन्, तिनीहरुको सहभागिताविना संसारमा कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनको सफलता हासिल गरेको छैन । न भविष्यमा नै गर्ने वाला छ ।
आज विश्वलाई चकित पार्ने परिणाम नेपालको ऐतिहासिक संभिधान सभाको चुनावले देखाएको छ । आज सदनमा बुद्धिजीविदेखि लिएर निरक्षर महिलाहरुको उपस्थिति छ । इन्जिनियरदेखि नाइसम्म काम गर्दै आएका महिलाहरुको उपस्थिति छ । खान्दानी राणा शाहदेखि दलितसम्मको महिला उपस्थिति छ । सहिद, बेपत्ता, अपाङ्ग महिलादेखि लिएर आमा छोरी, सासु ज्वाइँ, दाजु बहिनी सबैको उपस्थिति छ । यहाँसम्म कि चार÷चार दम्पत्ति प्रतक्ष्य चुनाव लडेर आएर छन् । सबैभन्दा खुसीको कुरा माओवादीले जिताएर पठाएका र समानुपातिक स्थानमा पठाएका सभासदहरु सबैभन्दा बढी समावेशी, समानुपातिक र आधारभूत वर्गका देखिए । यी सबैको उपलब्धिको श्रेय माओवादीले लिएको विचार हो । जो ठोस अवस्थाको ठोस विश्लेषणको आधारमा छ । जसअनुसार परिस्थितिले कठोरताको माग गरेमा कठोर हुन सक्ने र नरमपना माग गरेमा नरम पनि हुन सक्ने हो । तर, रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर जाने कुरा हो ।
जनयुद्धमा महिलाहरुको भूमिका
जनयुद्धको दश वर्षको उपलब्धी भनेको अंश–अंशमा सीमित, लिंगीय माग र अधिकारमा सीमित महिलाहरुलाई राज्यसत्ताको वर्गीय स्वरुप पहिचान गराउन सफल हुुन हो । ‘राजनीतिक सत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हो’ र ‘राज्यसत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ’ भन्ने जस्ता सत्ता र सशस्त्र संघर्षका आधारहरु सिकाएर क्रान्तिकारी छलाङ मार्दै, क्रमभंग गर्दै हिँड्न सिकाएको छ । यसले गर्दा हज्जारौँ संख्यामा महिलाहरु चुलोचौको, घरबार छोडेर पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्न गए । जनयुद्धको विकाससँगसँगै तिनीहरुको वैचारिक, फौजी, आर्थिक, सामाजिक क्षमता वृद्धि हुँदै गयो र पार्टी, सेना र सत्तामा सहभागी भई समग्र बन्न सफल भए । वास्तवमा महिलाहरुलाई पूर्णकालीन बनाउने वातावरण फागुन २०५१ सालमा सम्पन्न भएको तेश्रो विस्तारित बैठकले बनायो । फौजी रणनीति र कार्यनीति पास गनै दौरानमा प्रत्येक सैन्य फर्मेशनमा न्यूनतम दुई महिला योद्धा हुनुपर्ने निर्णय यस बैठकले लियो । यसले गर्दा अब महिलाहरुलाई बैचारिक रुपमा मात्र नभएर भौतिक रुपमा पनि सशस्त्र बनाउने वातावरण बनायो । त्यसपछि २०५७ सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन यस अर्थ पनि ऐतिहासिक रह्यो कि यसले विगत ५ वर्षका जनयुद्धलाई संश्लेषण गर्ने क्रममा महिलाहरुले देखाएको साहस, लगनशीलताको कदर मात्र नगरीकन कसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति महिला मुक्ति आवश्यक छ भनेर सुनिश्चित गर्यो । त्यसलाई मध्यनजर राखेर पार्टीभित्र महिला विभागको अवधारणा ल्यायो । २०५८ सालमा घोषणा भएको संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्, नेपालको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम उल्लेखनीय छ । जसमा महिला तथा परिवारको बारे क्रान्तिकारी धारणा स्पष्टरुपमा उल्लेखित छ । त्यस्तै २०६० मा पार्टी, जनसेना र जनसत्तामा महिलाहरुको स्थितिबारे महिला विभागले पठाएको सर्वेक्षण फारम देशको कुना काप्चाबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदन उल्लेखनीय छ । यसमा व्यक्तिगत विवरण, संगठनात्मक विवरण, परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि स्थिति, रुचि–अनुभूति, लिंगीय प्रश्नबारे, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यबारे, संगठनात्मक समस्याबारे, समस्या समाधानका विधिहरुबारे र विविध गरी जनयुद्धमा महिलाहरुको सचित्रण खिच्न सफल भएको छ । (हेर्नुस्, हिसिला यमिद्वारा लिखित जनयुद्ध र महिला मुक्तिमा पार्टी, जनसेना र जनसत्तामा महिलाहरुको स्थिति, पृ.१४३)
जनयुद्धको क्रममा महिलाहरुलाई पार्टीमा सचेत रुपमा विकास गरेको देखियो । कतिपय ठाउँमा क्षेत्रीय, जिल्ला, एरिया र सेलका इन्चार्ज बनाएर जिम्मेवारी दिइएको थियो । पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा उनीहरुको उपस्थिति थियो । जनसेनामा उनीहरुको उपस्थिति सेक्सन, प्लाटुन, कम्पनी, बटालियनदेखि बिग्रेड कमाण्डरसम्म भएका थिए । जनसत्तामा उनीहरु उद्योग, सहकारी पसल, भौतिक निर्माण, कृषि फार्म, स्वास्थ्य, शैक्षिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यरत थिए । उल्लेखनीय त के छ भने महिला मोर्चा सबै क्षमतालाई केन्द्रिकृत गर्ने साधन बन्न पुगेको थियो । अर्थात् यो जनशक्ति उत्पादन केन्द्र बन्न पुगेको थियो । जहाँबाट त्यो जनशक्ति पार्टी, सेना र सत्तामा पठाउँथ्यो । आधारइलाकामा विभिन्न अभियानहरु जस्तै ः ‘एक घर एक साथी’, ‘महिला रुपमान्तर अभियान’, ‘दिदी बहिनी हातेमाले’, ‘सीप साटासाट अभियान’, ‘एक टोल एक संगठन’ ‘महिला जागरण अभियान’, ‘साक्षरता अभियान’, ‘सरसफाइ अभियान’, र ‘जहाँ सम्र्पक त्यहाँ संगठन, जहाँ संगठन त्यहाँ उत्पादन’ जस्ता अनगिन्ति अभियानद्वारा आम महिलाहरुलाई समग्र बनाउन कोसिस भयो । यसरी जनयुद्धको दौरानमा महिलाहरुको छलाङमय समग्र विकास भएको देखियो । वर्ग संघर्षको भट्टीमा खारिएर आएको देखियो । यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने जनयुद्ध सुरु गर्नु अगाडि नै अर्थात् २०५१ सालमा नै तेश्रो विस्तारित वैठकमा असाध्यै महत्वपूर्ण जातीय नीति पारित गर्यो, त्यो हो आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वशासनको नीति हो । यसले अन्ततः जनयुद्धलाई साच्चैको जनताको मुटु युद्ध बनाइदियो । २०५८ सालमा घोषणा भएको संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् नेपालले जनसत्ता अभ्यास गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा ल्यायो । यसको मूर्तिकरण २०६० सालसम्म ९ वटा स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार गठन भयो । जसमध्ये २ वटा क्षेत्रीय स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार थिए । यस निर्णयले विभिन्न क्षेत्र, जाति, धर्म दलितलाई झन् जनसत्तामा झांगीन मद्दत पुर्यायो । किनकि त्यतिबेला जनसत्तामा ५० प्रतिशत महिलाहरुलाई सुनिश्चितता गराउने प्रावधान थियो । महिलाहरुका लागि संघीय संरचना जातीय, क्षेत्रीय आधारमा हुँदा फलदायक हुन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जनयुद्धताका नै जातीय, क्षेत्रीय आधारमा बनेको १३ वटा स्वायत्त प्रदेशहरुमध्ये आधारइलाका र सहायक इलाकामा महिलाहरुको उल्लेखनीय सहभागिता थियो । त्यहाँ महिला र दलितहरुको विशेष अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका थिए । महिला संगठन बलियो मात्र नभएर धनी पनि थियो । वास्तवमा त्यो दक्ष महिला पठाउने थलो थियो जहाँबाट दक्ष जनजाति, मधेशी, दलित, बाहुन–क्षेत्रीहरुलाई पार्टी, सेना र सत्तामा पठाउँथे । अहिले राज्य पुनःसंरचना भएको बेला महिला संगठनको ठूलो दायित्व छ भनेको अझ सक्षम महिला सरकार, सदन र सडकमा पठाउने हो । आज जातीय, क्षेत्रीय संगठन, पार्टी खुल्न थालेको छ, त्यसभित्र पनि महिला विभाग, संगठन खुल्न थाल्यो । तर, सर्वहारा नेतृत्वको अभावमा त्यो पृथकतावादी आन्दोलनमा मात्र सीमित नभएर महिला आन्दोलनलाई समेत कमजोर बनाउने हुन सक्छ ।
संविधान निर्माणमा महिलाको भूमिका
अहिले हामी शान्ति प्रक्रियामा छौँ तर त्यो उपलब्धिमूलक शान्तिप्रक्रिया हो । अर्थात् यो शान्ति प्रक्रियामा जसले समानुपातिक, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान सुनिश्चित गर्नु छ । यहाँ हामी द्वन्द्ववादी हुन जरुरी छ । हिजो हामी युद्धमा रहँदा पनि राजनीतिक पहलकदमीको लागि शान्ति वार्तामा पटकपटक आयौँ । आज शान्ति प्रक्रियामा आएर पनि जनसंविधान निर्माणका लागि, संघीयताको लागि, राष्ट्रियताका लागि र संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको गठनको लागि पाइला पाइलामा संघर्ष गरिरहन जरुरी छ । यतिखेर संविधानसभा नेपाल माओवादी पार्टीले ४० प्रतिशत बहुमत संविधान सभाको सदस्य जित्नु भनको चानेचुने कुरा होएन । हिजो लेनिनलाई समेत हैरान पारेको संविधान सभाको मत हामीले जितेका छौँ । संविधान सभामा ६०१ मध्ये विभिन्न पार्टीहरुबाट प्रत्यक्ष र समावेशी गरी १९७ महिला सभासदहरुको उपस्थिति हुनु भनेको चानचुने कुरा हैन । साथै अहिले संविधानसभामा हामीले महिला उपसभामुख पाइराखेका छौँ । त्यस्तै सदनमा माओवादी पार्टीको सचेतक पनि महिला नै पाएको छ । त्यस्तै व्यवस्थापिका समिति र संवैधानिक समितिमध्ये सात वटा समितिका अध्यक्षमा महिलाहरु कार्यरत छन् । यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने हाल संविधान बनाउनको लागि गठित ११ वटा विषयगत समितिहरुमा महिलाहरको हकहित सुरक्षित गर्ने त्यतातिर सभासदहरु, राजनैतिक पार्टीहरु र नागरिक समाज, महिलाविद्, महिला संगठनहरु सचेत हुुनपर्छ । ती मध्ये विशेषगरी मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितति र राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
वास्तवमा यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको देन हो । जसले गर्दा अब अन्तरिम संविधानमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनपर्ने अवधारणा अधि सारेको छ । अहिले संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समावेशी गरी ३३ प्रतिशत महिला सभासद रहनु ऐतिहासिक उपलब्धी हो । त्यसमा पनि २४ पार्टीहरुको संलग्नतामा बनेको संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३० जना महिला उम्मेदवारहरुमध्ये २४ जना माओवादीले जित्नु ठूलो कुरा हो । अनि २४ जना जितेको मध्ये २ जना दलितबाट जित्नु ऐतिहासिक हो किनभने अहिलेसम्ममा दलित महिलाले प्रत्यक्ष रुपमा जित्नु यो पहिलो पटक हो । त्यसमा पनि ९ जना जनजाति र मधेशीले जित्नु ठूलो कुरा हो । ३० मध्ये ४ जना दुवै श्रीमान्–श्रीमती प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जित्नु चानचुने कुरा हैन । त्यस्तै सहिद परिवारबाट प्रत्यक्ष जित्नेमा ८ जना हुनु गौरवको कुरा हो । त्यसमा पनि हस्ती पुराना स्थापित पुरुष नेताहरुलाई भर्खरका माओवादी महिला उम्मेदवारले हराउनु भनेको चानचुने कुरा हैन । जस्तै ः नेपाली कांग्रेसका हस्ती नेता चिरन्जीवी वाग्लेलाई भर्खरकी केन्द्रीय सदस्यसम्म नभएकी पार्वती थापामगरले ३१,४६४ अधिक मतले हराइदियो । त्यस्तै हस्ती पुराना स्थापित पुरुष नेता नेपाली कांग्रेसको चर्चित नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलालाई भर्खरकी केन्द्रीय सदस्यसम्म नभएकी धर्मशिला चापागाईंले हराइदिइन् । त्यस्तै सरला रेग्मीले एमाले हस्ती वामदेव गौतमलाई हराइदिइन् ।
स्मरणीय छ, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको यस संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिएको थियो । यस प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउँदा महिला र पुरुषको संख्या ५०–५० प्रतिशत, ३१.२ प्रतिशत मधेशी, १३ प्रतिशत दलित, ३७.८ प्रतिशत उत्पीडित जाति÷आदिवादी जनजाति, ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र र ३०.२ प्रतिशत अन्य समूहबाट उम्मेदवारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा पनि विभिन्न पार्टीहरुले यो अवधारणालाई मोटामोटी रुपमा स्वीकार्न बाध्य परेको देखियो । जो आफैँ ऐतिहासिक कुरा हो । यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने कुल ३९४६ प्रत्येक उम्मेदवारहरु उठेकोृ देखियो । नेकपा(माओवादी)का समग्र २४० उम्मेदवारमध्येमा ४२ महिला उम्मेदवारहरु उठाएका थिए । ४२ महिला उम्मेदवार महिलाहरुबाट २४ प्रत्यक्ष जित्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । यहाँ बुझ्ने कुरा के छ भने ३० जना प्रत्यक्षमा जित्ने महिलाहरुमध्ये नेपाली कांग्रेसका २ जना मात्र जिते । अझ एमालेका त एउटा मात्र जिते ।
त्यस्तै समावेशीमा नेकपा(माओवादी)को तर्फबाट महिला निर्वाचित उम्मेदवार ५० थिए भने कांग्रेसबाट ३६ र एमालेबाट ३५ थिए । समावेशी सिटमा पठाए महिला पुरुषको तुलनात्मक संख्या उल्लेखनीय छ । मधेशी समुदायमा माओवादीले १७ महिला र १६ पुरुष पठाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले १० र ११ पठाएको छ भने एमालेले १० र ११ पठाएको छ । त्यस्तै जनजाति समुदायमा माओवादीले १८ महिला र २० पुरुष पठाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले ५ र ४ पठाएको छ भने एमालेले ४ र ५ पठाएको छ । त्यस्तै दलित समुदायमा माओवादीले ६ महिला र ७ पुरुष पठाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले ५ र ४ छ भने एमालेले ४ र ५ पठाएको छ । त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्रमा माओवादीले २ महिला र २ पुरुष पठाएको छ । त्यस्तै अन्य समुदायमा माओवादीले १६ महिला र १४ पुरुष पठाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले १२ र १२ पठाएको छ भने एमालेले ११ र १० पठाएको छ । यसले के देखाउँछ भने समावेशी सिटमा अधिकांश पार्टीहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन सफल भएका छन् । यी सबै उपलब्धीहरु जनयुद्ध र जनआन्दोलन त्यसमा पनि मूलतः जनयुद्धको कारणबाट भएको हो ।
उपसंहार
हिजो आधारइलाका लगायतका अन्य इलाकामा सत्ता चलाउँदै आएका महिलाहरुले अहिले नेपाल सरकार, संविधानसभा, सदन र संघर्षको मोर्चा चलाउन परेको छ । आज महिलाले राज्यसत्ताको चिरफार गर्न पाएको छ । त्यसभित्र कुन अंग महत्वपूर्ण, सामरिक तथा चपाउने दाँतसरह हुन्छ र कुन अंग सहायक, देखाउने दाँतसरह हुन्छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ ।
अहिले राज्य पुनःसंरचना मुख्य एजेण्डा भएर आएको छ, जनयुद्ध ताका उठाउँदै आएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय संरचनालाई सुनिश्चित, सुदृढ र संकेन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक अधिकार सुनिश्चित र व्यवहारिक गर्नु छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने जति लोकतन्त्र, आत्मनिर्णय गर्न सक्ने अधिकार तल तल आधारभूत निकायमा जान्छ । त्यति ती समुदायका महिलामा पुग्छ । महिलामुक्ति र जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिबीचको सम्बन्ध उत्पीडनको सवालमा मात्र नभएर, अग्राधिकार र साथै आत्मनिर्णयको अधिकार (महिलाको सन्दर्भमा त्यो पारपाचुके अधिकार हुन्छ) सँग पनि जोडिएको छ । अझ भन्ने हो भने जातीय, क्षेत्रीय अग्राधिकार भित्र महिलाले त थप विशेष अधिकार पाउँछ । त्यस्तै लेनिनले भने झैँ जति व्यक्ति बीचको शोषण बढ्छ । यो भन्नु अनुपयुक्त नहोला कि त्यही अनुपातमा पुरुष र महिलाबीचको शोषण पनि बढी हुन जान्छ ।
संघीय संरचनामा जाँदाखेरी यो बुझ्न अति जरुरी छ कि जातीय, क्षेत्रीय शोषणको विरोध गर्दाखेरी, सामन्तवाद र साम्राज्यवजादको पनि विरोध गर्न आवश्यक छ । नत्र भने तिनीहरुले यो आन्दोलनलाई सांस्कृतिक, धार्मिक रुढीवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी आन्दोलनमा र उत्तर आधुनिकतावादमा धकेली दिन्छ । यहाँ सर्वहारा नेतृत्व किन चाहिन्छ भने यो विविध आयामलाई सर्वहारा दृष्टिकोणले मात्र एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ किनभने सर्वहारा लागि गुमाउनु केही छैन, मात्र जञ्जीर छ । यहाँ के कुरामा सचेत हुन जरुरी छ भने दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी शक्तिहरुले संघीय प्राप्त अभियानलाई सांस्कृतिक राष्ट्रियतामा मात्र सीमित गर्न खोज्छ भने अग्रगामी शक्तिले आर्थिक राष्ट्रियतामा लाग्न खोज्छ । महिलालाई संस्कृतिको वाहक बनाएर यथास्थिति कायम गर्न खोज्छ भने अग्रगामी शक्तिले महिलाहरुलाई आर्थिक शक्तिको रुपमा विकसित गर्न खोज्छ । यसरी प्राक्पुँजीवादबाट राष्ट्रिय पुँजीवादमा जानको लागि यहाँको सामन्ती उत्पादन प्रणालीलाई राष्ट्रिय पुँजीवादी प्रणालीमा लैजान जरुरी छ । यसको मतलब अहिलेसम्म उत्पीडित समुदायलाई विभिन्न जातको आधारमा, लिंगको आधारमा, दलितको आधारमा तिनीहरुको उत्पादन शक्तिलाई क्षय र कैद गरिराखेकोलाई अन्त्य गरी तिनीहरुलाई मूलधारको अर्थतन्त्रमा ल्याउन हो । उनीहरुको पहिचान, अस्तित्व र संस्कृतिलाई मान्यता दिएर तिनीहरुलाई यो आर्थिक सामाजिक अभियानमा अपनत्व दिनु हो । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यस प्रक्रियामा समाजवाद उन्मुख बनाउनका लागि सर्वहारावादी कम्युनिष्टको नेतृत्व दिनु अपरिहार्य छ ।