अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र
संविधानसभामा दलित महिलाको स्थिति
– हिसिला यमि
यसपालीको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस ऐतिहासिक छ किनकि यो एक सय वर्ष पुग्दैछ । डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा भएको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला समाजवादीहरूको सम्मेलनले प्रत्येक वर्षको ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने ऐतिहासिक निर्णय लिएको थियो । स्मरणरहोस् यस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता कम्युनिष्ट आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेटकिन थिइन् । यो दिवस महिलाहरूको श्रम, तलब, काम गर्ने वातावरण र मत खसाल्ने र उम्मेदवारी दिने अधिकारस“ग जोडिदै आएको दिवस हो । त्यसताका महिला मजदुरहरूले १२ घण्टा काम गर्न पर्दथ्यो । त्यो सट्टामा श्रमिक महिलाहरूले आठ घण्टा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उचित ज्यालाका साथै सफा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरणको माग गरेका थिए । राजनीतिक रुपमा महिलाहरूले मताधिकार प्रयोग गर्ने माग थियो । त्यतिखेर महिलाहरूले मताधिकार पाउने देशहरू धेरै सिमित थिए । जस्तै अस्ट्रेलियामा त्यहा“का महिलाहरूले सन् १९०२, फिनलैण्डले १९०६ मा मात्र राष्ट्रिय चुनावमा भाग लिन पाउने अवधारणा त अझ पछि पछि ल्याए । त्यसपछि लगत्तै डेनमार्कमा नै त्यहा“का महिलाहरूले मात्र नगरपालिकाको चुनावमा १९०९ मा भाग लिन पाएका थिए । त्यहा“ बल्ल १९१५ मा मात्र आएर त्यहा“को आम देशव्यापी चुनावमा महिलाहरूले भाग लिन पाए । त्यस्तै अमेरिकामा बल्ल १९२० र बेलायतमा १९१८ मा मात्र त्यहा“का महिलाहरूले भाग लिन पाए । दक्षिण एशियाको स्थिति हेर्ने हो भने बंगलादेशमा सन् १९७२, भुटानमा १९५३, चीनमा सन् १९४९ मा, भारतमा सन् १९४७ मा, मालदिभ्समा सन् १९३२ मा, नेपालमा सन् १९५१ मा, पाकिस्तानमा १९४७ मा तथा श्रीलड्ढामा सन् १९३१ मा मताधिकार प्रयोग गर्न पाए ।
नेपालको सन्दर्भमा यतिबेला १०० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस यस मामलामा पनि महत्वपूर्ण छ कि यतिखेर ऐतिहसिक संविधान संविधानसभाको बलबाट बन्दैछ । नेपालको संविधानसभा यस मामलामा पनि ऐतिहासिक छ कि यत्तिका मात्रामा समानुपातिक समावेशी संविधानसभामा सदस्य नेपालमा त भएन भएन, सायद विश्वका अन्य देशहरूमा पनि हालसम्म देखिएको छैन । लिड्डीय दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हो पनि हाल संविधानसभामा करिब ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ३० जना (अर्थात १२.५ प्रतिशत), समानुपातिकबाट १६१ (४८.१ प्रतिशत), मनोनितबाट ६ (२३.१ प्रतिशत) गरी जम्मा १९७ जना महिलाको उपस्थिति रहेको छ । यसरी जम्मा ६०१ सभासदहरूमा १९७ महिलाहरू चुनिनु तथा मनोनित हुनु आफैं ऐतिहासिक हो । यहा“ उल्लेखनीय कुरा के छ भने ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरूमध्ये २४ सभासदहरू नेकपा (माओवादी) का छन् । साथै समानुपातिकबाट जितेको १६१ सभासदहरूमध्ये ५० सभासदहरू त नेकपा (माओवादी)का छन् । अझ हाल आएर यो संख्या बढ्दै गइरहेको छ किनकि संविधानसभाका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरू र अन्य पार्टीहरू नेकपा (माओवादी)मा एकीकृत हुन आएपछि आज यो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) बनिसकेको छ । र यो क्रम जारी नै छ । यसको तुलनामा नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्ष जित्ने महिला सांसद दुईजना र समानुपातिकबाट ३६ जना छन् भने एमालेमा प्रत्यक्षबाट एकजना र समानुपातिकबाट ३५ जना रहेका छन् । हाल प्राप्त उपलब्धीहरू जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलबाट भएको हो । स्मरणरहोस, पहिलो जनआन्दोलनको बलले त्यतिखेरको राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा २०५ व्यवस्थापिका सदस्यहरू मध्ये ७ महिलाहरू मात्रले जिते । मात्रात्मक रुपमा हेर्दा पनि जनयुद्धको तागतले माओवादीले प्रत्यक्षमा ३० मध्ये २४ जित्यो भने र समानुपातिकमा १९७ मध्ये ५० जित्यो । जनआन्दोलन दुईको बलले काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा दुई र एमालेले एकमात्र जिते भने समानुपातिकमा कांग्रेसले ३७ र एमालेले ३५ जिते । गुणात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि जनयुद्धको बलबाट जितेका माओवादी सभासदहरू समावेशी छन् जस्तै प्रत्यक्षतर्फ २४ जना जितेकामा पनि जनजाति महिलाहरूको संख्या आठ छन्, दलितबाट दुई, मधेशीबाट एकजना रहेका छन् । जबकि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबाट जितेका सभासदहरू सबै बाहुनहरू हुन् । आज जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलले नै निजामति ऐनमा महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी–जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपा∙लाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सीटहरू सुरक्षित राखिएको छ । दलित मुक्ति आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा दलितवर्गको प्रतिनिधित्व छलाड्डमय रुपमा बढेको छ । पहिलो जनआन्दोलनको बलले २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा एकजना पुरुष दलितले मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको टिकटबाट प्रत्यक्ष जितेको थियो भने आज जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलनको बलमा प्रत्यक्ष चुनावबाट सातजना दलितहरूले जितेका छन् । ती सबै नेकपा (माओवादी)बाट जितेका छन् । उल्लेखनीय पक्ष के छ भने नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक दुईजना दलित महिलाहरूले प्रत्यक्ष चुनावमा जितेका छन् । समानुपातिक निर्वाचित महिलाहरूमा सातजना दलित महिला एनेकपा (माओवादी)का तर्फबाट सभासद रहेका छन् । यहा“ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने करिब २५ सयभन्दा बढि महान बीर महिला शहीदहरूमध्ये हाल ९५० जना महिला शहीदहरूको जीवनीमध्ये ( हेर्नुहोस् ‘महिला शहीदगाथा’) १०० भन्दा बढि महिला शहीदहरू दलित समुदायका रहेका छन् । दलित पुरुषहरू कति शहीद भएछन् भन्ने कुराको तथ्याड्ढ हेर्न बा“की नै छ ।
दलित र महिलाहरूको लागि अझ दलित महिलाहरूको लागि बन्न लागेको संविधान यसमामलामा पनि सामरिक छ किनकि यसमा कस्तोखालको संघीयतामा जाने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । महिला, दलितको लागि भूगोल नहुने अवस्थामा र साथै तिनीहरू ऐतिहासिक रुपमा पछि परेको समुदाय भएकै नाताले तिनीहरूलाई नेपालमा बन्न लागेको प्रान्तहरूमा विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने माग एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले उठाउ“दै आएको छ । अझ दलित महिलाको लागि त अग्राधिकारसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा जोडदार रुपमा उठाउ“दै आएको छ ।
अहिले हामीले राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्न उठाइरहेका छौं । त्यो मूलतः समाजमा रहेका विभेद र अन्तरद्वन्दहरूलाई अग्राधिकार र विशेषाधिकारको माध्यमबाट समाधान गरेर लैजाने बाटो हो । त्यो भनेको जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने हो । अझ त्यसभित्र पर्ने अल्पसंख्यक जाति, समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्कृत जातिहरूको संरक्षण र संबद्र्धन गर्नेगरी संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । अनि स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रभित्र नपर्ने विशेष क्षेत्रमा पनि पार्न सकिन्छ । जो भौगोलिक क्षेत्र पर्न सक्दछ जो एकदम पिछडिएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र हुनसक्दछ । यहा“ सबभन्दा चनाखो हुनुपर्ने विषय कहा“ छ भने, दलित समुदायलाई छुुट्ट्याएको प्रतिशतमा महिला दलितले ५० प्रतिशत समानुपातिक आधारमा आÇनो हक लिने कि नलिने ? अनि त्यो प्रतिशतमा पनि दलित समुदायभित्रको विविधता, समावेशी किसिमले छुट्याएर दिने कि नदिने ? कतै यस्तो नहोस् दलितभित्र पुरुषले वर्चस्व पाउने, अनि महिला दलितले पाईहाले पनि दलितभित्रमा उच्च र सम्पन्न वर्गले वर्चस्व पाउने ।
समग्रमा भन्नुपर्दा दलित समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हिन्दु वर्णाश्रममा आधारित एकाधिकारवादबिरुद्ध निरन्तर लडिरहनुपर्छ । अब बन्ने संविधान एउटा औपचारिक समतामूलकप्रकारको अथवा भारतको अम्बेडकरवादी प्रकारको संविधान नबनोस् । अबको संविधान सबैखाले उत्पीडनलाई सम्वोधन गर्ने गरी राज्य निर्माणमा किसान मजदुरको नेतृत्व सुनिश्चित गरोस् जसले जमिनमाथि श्रमिकहरूको हक सुनिश्चित गरोस् तथा सामन्तवाद र साम्राज्यवादस“ग दरिलो किसिमले आन्तरिक राष्ट्रियताको बलमा लड्न सकोस् । यो सुनिश्चित गर्नको लागि हाम्रो आÇनै मौलिक ढड्डले सडक, सदन र सरकारलाई निरन्तर संघर्षको साधनको रुपमा सृजनशील भएर तयार रहौं । जनसंविधान बन्न मुस्किल छ, बनिहाले पनि व्यवहारमा कति उत्रने छ, त्यो त हेर्न बा“की नै छ । जहा“सम्म दलित महिलाको सवाल छ, त्यो उत्पीडनभित्र उत्पीडित समुदाय भएकोले गर्दा दलित महिलाहरू सधैं चनाखो, विद्रोही नबनी सुखै छैन । यतिखेर सबभन्दा सतर्क हुनुपर्दछ । अलि टाठा बाठा दलित हुनासाथ एनजीओ÷आइएनजीओ ले टिपेर सुविधा, साधन, राम्रो तलब दिएर दलित महिला आन्दोलनलाई शिथिल पारिदिनसक्छ । मुख्य चुरो कुरा भनेकै दलित आन्दोलन, जातीय, क्षेत्रीय र मुख्यतः बर्गीय आन्दोलनसित जोडिएर अगाडि लैजानुपर्दछ ।