अमेरिका अहिले विश्वलाई जबर्जस्ती युद्धमय बनाउन खोजिरहेका छ। अमेरिकी साम्राज्यवादले इराकमाथि जुन प्रकारको नाङ्गो हमलाको तयारी गरिरहेको ६ त्यसले विश्वलाई नै दुई खेमामा बाँढदै गएको देखिन्छ । एकातिर अमेरिकन साम्राज्यवादी र उनका मतियारहरू छन् भने अकोतिर देश निरपेक्ष विशाल जनसमुदाय छ । वास्तवमा नाजायज युद्धलाई जनताले सहन सक्दैन भन्न पुष्टि अहिले संसारभरि बढ्दै गएको युद्धविरुद्धको जुलुसहरूले संकेत गर्दछ । यसले के इगित गर्दछ भने जति जति प्रतिगमनकारी शक्ति नाशे, निर्वस्त्र भएर आफनो सक्कली अनुहार देखाउँछ अर्थात् आफ्नो स्वार्थ पप्तितिर लिप्त हुन्छ त्यति त्यति जनताको पक्षमा उभिन त्यतिमात्र नभएको यता प्रक्रियाले हिजोको दुश्मन मानिएको आज सापेक्षित मित्र बन्न पुग्दछ। अर्थात् अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रतिगमन नीतिले गर्दा इराकको निरंकुश शासक आज सापेक्षित मित्र शक्ति बन्न पुगेको छ । आज प्यालिस्टेनी जनतामाथि इजराइली राज्यसत्ताले साम्राज्यवादी अमेरिकाको बुई चढेर आक्रमण गर्दछ, त्यति त्यति त्यहाँ इराकको झन्डा, सद्दाम हुसेनको फोटो प्यालेस्टेनी सडकमा देखा पर्दछ। त्यतिमात्र नभएर हिजो साम्राज्यवादीमा गनिने फ्रान्स जर्मनी आज अमेरिकी साम्राज्यवादको नाङ्गो युद्धमय नीतिले गर्दा सापेक्षित रूपमा उत्पीडित देशको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिन थालेको छ ।
अब नेपालतिर फौँ। आज नेपाल पनि मिनि-विश्व भएको छ । यहाँ पनि युद्ध चलिरहेको छ। तर यो जायज युद्ध हो जस्को समर्थनले गर्दा देशभरिको जनतामात्र नभएर माओवादी शक्तिलाई दुश्मन मान्ने संसदीय शक्तिले पनि यो वर्गीय युद्धको मूल कारक तत्त्व खोज्न माओवादीले उठाएको राजनैतिक मुद्दामा गोलबद्ध हुन थालेको छ । तसर्थ नेपाल आज वार्तामय भएको देखिन्छ । यहाँ पनि एकातिर विशाल जनता छ अर्कोतिर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको बुई चढेर आफ्नो मध्ययुगीन सामन्ती संरचना कायम गर्ने प्रतिगामी राज्य शक्ति छ। जसरी अमेरिकन साम्राज्यवादी शक्तिले इराकले जति निशस्त्रीकरण गरे पनि नगरेको निहुँमा आक्रमण गर्ने वातावरण तयारी गरिरहेको छ, त्यस्तै यहांको निरंकुश सामन्ती शक्तिले पनि वार्ता बिथोल्नको लागि कहिले आचारसंहिताको बुँदामा यो निकाल्नु पर्यो, त्यो थप्नु पर्यो भनेर भित्रभित्रै आफ्नो सैनिक शक्तिलाई यो वा त्यो बहानामा विस्तार र सक्रिय राख्ने नीति लिदै आएको देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा ने.क.पा. (माओवादी) को अध्यक्ष प्रचण्डले हालै जारी गरेको चेतावनीजनक वक्तव्य उल्लेखनीय छ । सामन्तवादी शक्तिको यही षड्यन्त्रकारी नीतिले गर्दा नै समाजका बीचको तप्कालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय शक्ति आज उत्पीडित जनताको पक्षमा उभिने ने.क.पा. (माओवादी) तिर तानिदै गइरहेको देखिन्छ । हिजोको परिप्रेक्ष्यमा दुश्मन मानिएका सत्ताधारी संसदीय पार्टीहरू आज निरंकुश सामन्ती शक्तिको नाङ्गो हस्तक्षेपले गर्दा सापेक्षित मित्र शक्ति बन्न गइरहेका छन ।
अब ८ मार्चको सन्दर्भतिर जाउँ। हरेक वर्षमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिला समुदायभित्रका प्रत्येक वर्गलाई संश्लेषण गर्ने मौका दिन्छ । अहिलेको ८ मार्च यसैले उल्लेखनीय छ किनकि समाजको आधा भाग ओगटेको महिलाहरूले युद्ध, वार्ताबारे चासो लिएको देखिन्छ। तर त्यो चासो आ-आफ्नो वर्ग सापेक्षता अनुरूप भएको छ । यथास्थितिवादी सोच राख्ने महिलाहरूले आम महिलालाई युद्धको पीडित समुदायका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। अतः तिनीहरूले युद्धमा महिलाहरू विधवा भएको, घरपरिवार ध्वस्त भएको, सम्पत्ति विनाश भएको, बालबच्चाहरू टुहुरो भएको मात्र देख्छन् । यो दृष्टिकोण लिएर ती महिलाहरूले वार्तालाई राजनैतिक निकासको माध्यमका रूपमा लिनुभन्दा पनि युद्ध स्थायी रूपमा नै अन्त्य होस् भनेर वार्तामा चासो लिएको देखिन्छ । त्यहीअनुसार तिनीहरू यस बार्तामा महिलाहरूलाई निरपेक्ष शान्तिको वाहको रूपमा पेस गर्न खोजिरहेका छन् । अर्कोतिर अग्रगमन उन्मुख प्रगतिशील महिलाहरूले युद्धमा महिलाहरूलाई आमूल परिवर्तनको बाहकको रूपमा लिएको देखिन्छ । अतः तिनीहरूले महिलाहरूलाई मध्ययुगीन पुरानो सत्तालाई ढालेर आधुनिक नयाँ सत्ताको पक्षमा लड्ने सेनाका रूपमा लिएको देखिन्छ । आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित, बलिदानी शक्तिको रूपमा बुझेका छन् । हो युद्धले महिलाहरूलाई विशेष रूपमा नजर पारिराखेको हुन्छ । तर यसलाई प्रगतिशील महिलाहरूले क्षतिअन्तर्गतको उपलब्धिका रूपमा लिएको देखिन्छ । केही पाउनुको लागि केही गुमाउनुपर्ने द्वन्द्व, अन्तरविरोधको रूपमा लिएको देखिन्छ । हो, प्रगतिशील महिला पनि शान्ति चाहन्छन् तर त्यो शान्ति मसानघाटको शान्ति नभएर संघर्षबाट अधिकार सम्पन्न शान्ति चाहन्छन् । त्यसैले तिनीहरूले ने.क.पा. (माओवादी) ले अगाडि सारेको वार्तालाई एक चरणको राजनीतिक निकासका रूपमा लिएका छन् । त्यहीअनुरूप ने.क.पा. (माओवादी) ले उठाएको गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाप्रति तिनीहरूको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
बरु संविधानसभाको प्रश्न कसरी सापेक्षितरूपमा महिला मुक्तिको प्रश्नसित जोडिएको छ, त्यतातिर प्रगतिशील महिलाहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । वास्तवमा संविधानसभा साध्य नभएर साधन हो। यो नयाँ संविधान बनाउने विधि हो, जसभित्र व्यापक जनताको सहभागिता गराउने राजनीतिक प्रक्रिया सम्मिलित छ। राजतन्त्र वा गणतन्त्रको छानबिन यही संविधानसभाको चुनावबाट छिनोफानो हुन्छ । वास्तवमा नेपाली महिलामुक्ति आन्दोलनका लागि राजतन्त्र वा गणतन्त्रको प्रश्न नेपालको इतिहासको यस चरणमा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
राजतन्त्र भनेको मध्ययुगीन पितृसत्तात्मक सामन्ती संरचनाको प्रतीक हो । यहाँ राजा र राज वंश कानुनभन्दा माथि हुन्छ । यो धर्मको बलमा टिक्ने संस्था हो। राजतन्त्र एक विशिष्ट वर्ग, धर्म, जाति, लिङ्ग, वंशको आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा जैविक ढंगले सर्वेसर्वा एकल नेतृत्वको आधारमा राज गर्ने संस्था हो । तसर्थ यसले नेपाली समाजको प्रत्येक घरमा प्रत्येक पतिलाई एकल नेतृत्व, भगवानसरह मान्ने दासत्वको भावना बढाइदिन्छ । अर्कोतिर यसले महिलालाई छोरा जन्माउने जैविक मिसिनका रूपमा झारिदिन्छ र महिलालाई धर्मको बाहक बनाएर पतिलाई पुज्ने पुजारी बनाइदिन्छ ।
गणतन्त्र भनेको यस्तो व्यवस्था हो जहां सार्वभौमसत्ता जनताबाट चनिएको न । अपितु खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रतिनिधिहरूमा सुरक्षित हुन्छ । अतः त्यहां राष्ट्रनायक कुनै धर्म, जाति, वश र वर्गको आधारमा कानुनतः सुरक्षित हुदैन । छानिन्छ । अतः त्यस्तो व्यवस्थामा आम जनताले बढी हक अधिकार पाउछन त्यही सापेक्षत्तामा महिलाहरूले पनि बढी हक अधिकार पाउँछन् । यस व्यवस्थाले पुजीवादी युगको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यसले पंजीवादी पितृसत्तात्मक संरचनालाई स्थापित गराइदिन्छ। जो तुलनात्मकरूपमा सामन्ती पितृसत्तात्मक संरचनाभन्दा मात्रात्मक रूपमा प्रगतिशील हुन्छ । अतः त्यसले सामन्ती शाषणको आधार बनेको उत्पादन सम्बन्ध भत्काएर पंजीवादी शोषणको आधारमा बनको उत्पादन सम्बन्ध स्थापित गरिदिन्छ। फलस्वरूप कने महिला वश, जात, धम वर्गका आधारमा मानमर्यादित नभएर उसको दक्षता, क्रयशक्तिका आधारमा मर्यादित हुन्छन् । त्यहाँ कानुनतः महिलाहरूले पैत्रिक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार पाउँछन् जसले गर्दा पुरुषप्रधान संरचनाको एउटा बलियो जगलाई भत्काउने काउंछन आधार तयार पारिदिन्छ । इतिहास कोट्याएर हेर्ने हो भने महिलामुक्ति कान्नमिनको जन्म राजतन्त्रको चिहानबाट नै भएको हो । प्रथम महिलामुक्ति आन्दोलनको जन्मदाता सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्ति थियो । त्यो गणतन्व प्राप्तिको आन्दोलनमा फ्रान्सेली महिलाहरूले क्रान्तिकारी र गणतन्त्रवादी महिला समाजबाट संगठित भएर त्यहाँको राजतन्त्रविरुद्ध लडेका थिए । त्यहाँ गणतन्त्र आएपछि त्यहांका महिलाहरूले महिलाहरूको हक अधिकार घोषणापत्र अधि सारेका थिए र पुरुषसरह अधिकार प्राप्त गरेका थिए। यद्यपि ती अधिकारहरू आम जनताले कानुनतः मात्र पाए भने सीमित पुंजीपति वर्गका महिलाहरूले व्यवहारतः पाए ।
वास्तवमा गणतन्त्रको नारा पुँजीवादी नारा हो। यो नारा अग्रगामी समाजवादीहरूले उठाउने नारा होइन। तर वर्तमान विश्व साम्राज्यवादको चपेटामा परेकाले गर्दा कुनै पनि पिछडिएको देशमा राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूको स्थिति नाजुक हुन्छ। अझ हाम्रोजस्तो सक्रिय राजतन्त्र भएको देशमा तिनीहरूको स्थिति झन् नाजुक हुन्छ । कारण एक त राजतन्त्र आफै पूँजीवादको विकासको पक्षमा छैन, अर्कोतिर साम्राज्यवादी शक्तिले त्यहाँ अलि अलि पलाउन लागेको पुँजीवादी संरचनालाई विस्थापित गरेर दलाल नोकरशाही पुँजीवादी संरचना खडा गरिदिन्छ। तसर्थ नेपालमा गणतन्त्रको पक्षमा उठ्ने पूँजीपति वर्गको शक्ति अत्यन्त कमजोर छ। अतः गणतन्त्रको पक्षमा उभिने पुंजीपति वर्गका महिलाहरूको स्थिति झन् नाजुक छ । तसर्थ गणतन्त्रको नारा सर्वहारावर्गको हितमा उभिने पार्टी ने.क.पा. माओवादीले उठाउनुपरेको छ । त्यसकारणले ने.क.पा. (माओवादी) जस्तो अग्रगामी कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय पार्टीहरूलाई ‘तपाईहरू गणतन्त्रको पक्षमा उठनीस् हामी बहुदलको पक्षमा उठछो” भनिरहेको छ। गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा ने.क.पा. (माओवादी) संग अग्रगामी सशक्त विचार मात्र नभएर त्यो विचारलाई भौतिक परिणाममा बदल्ने साधन, जनसेना पनि छ । त्यो जनसेनाभित्र महिला सेनानी पनि छन् जो सामन्ती पितृसत्तात्मक संरचनाबाट मुक्त हुन उकुसमुस भएका छन् । यसले जनतामा र विशेषतः महिलाहरूमा उत्साह बढाएको छ ।
आज नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। त्यहाँ एकातिर सामन्ती सरचनालाई जोगाइराख्ने पुनरुत्थानवादी शक्ति राजतन्त्र छ । अर्कोतिर नौलो जनवादी व्यवस्था ल्याउने अग्रगामी शक्ति ने.क.पा. माओवादी छ । ती विपरीत शक्ति बीचमा ढुलमुले संसदीय शक्ति छ, जसले राजतन्त्रलाई संविधानभित्र बधिर प्रजातन्त्र फस्टाउने सपना देख्दछ । दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनकारी कदम देखेर नै ने.क.पा. माओवादीले तत्कालको राजनीतिक निकासलाई ध्यान दिएर गणतन्त्रको नारालाई उठाउँदै आएको हो । यसलाई प्रत्याभूत गर्नका लागि गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको नारालाई अगाडि सार्दै आएको हो। निरंकुश ज्ञानेन्द्रले ०४६ सालको जनआन्दोलनको सीमित उपलब्धिसमेत निषेध गरेको परिप्रेक्ष्यमा ती ढुलमूल संसदीय पार्टीहरू पनि अब आएर गणतन्त्रको प्रश्नलाई गम्भीरतासँग लिन बाध्य भएका छन् । स्मरणीय छ ०४६ जनआन्दोलनताका संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले यी तिनै मागहरू आफ्ना १० सूत्रीय न्यूनतम मागमा समावेश गरेको थियो । यहां उल्लेखनीय कुरा के छ भने बेलायतले सातौं शताब्दीमा, फ्रान्सले अठारौं, जर्मनीले उन्नाइसौं शताब्दीमा र रुसले बीसौं शताब्दीमा लडेको राजतन्त्र विरोधी लडाइँ आज नेपालले एक्काइसौं शताब्दीमा लडिरहेको छ । यसले पनि संकेत गर्दछ । नेपालको राजनीतिक विकास कति पछि पर्दै गएको छ । त्यसैले आउनुहोस्, यो आधुनिक युगको ढोका खोल्ने गणतन्त्रको र मध्ययुगीन सामन्तवादी युगमा धकेल्ने राजतन्त्रको बीचको लडाइँमा हामी शोषित पीडित महिलाहरू गणतन्त्रवादीहरूको पक्षमा दह्रो भएर उठौं। तसर्थ यसपालिको ८ मार्चको सन्देश नेपाललाई मसानघाटको शान्ति प्राप्तिको लागि नभएर यसलाई एक्काइसौं शताब्दीमा पुऱ्याउने गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका रूपमा विकास गरौं !!