“सामाजिक सुधारहरू कदापि सवल मानिसहरूको कमजोरीको आधारमा नभएर सदैव कमजोर मानिसहरूका सबलताको आधारमा गरिन्छन् ।”
– मजदुर वर्गका नाममा कार्ल मार्क्सको कथन, फ्रान्सिस विनद्वारा आफ्नो रचना कार्ल मार्क्स, १९९९ मा उद्धृत ।
मानिस सामाजिक प्राणी हो । तर आजको २१औं शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा जातप्रथा विद्यमान छ जसअन्तर्गत कथित उच्च जातहरूले दलितहरूलाई अछूतको तहमा राखेका छन् । त्यसकारण दलितहरूको स्थिति मानिसहरूको भन्दा तल नभएर पशहरूको भन्दा पनि तल छ । दलितहरूमाथिको उत्पीडन दक्षिण एसियाको एक विशिष्ट घटना हो । यो प्रातन तथा निन्दनीय जातप्रथाग्रस्त हिन्दु समाजको उपज हो ।
प्रचाराहासिक दृष्टिले जातप्रथासम्बन्धी घटना श्रम-विभाजनको उपज हो । यस श्रम-विभाजनअन्तर्गत मानसिक काम गर्नेहरूलाई ब्राह्मणको कित्तामा, लडाइँमा जुट्ने मानिसहरूलाई क्षेत्रीको कित्तामा, व्यापारमा लाग्नेहरूलाई वैश्यको कित्तामा र शारीरिक श्रम गर्नेहरूलाई शुद्रको कित्तामा राखियो । इसापूर्व दोस्रो सहस्राब्दीमा, ऋग्वेद कालमा, यस प्रकारको श्रम-विभाजनले निश्चित स्वरूप लिएको थिएन, न त यसले वर्गीय स्वरूप नै लिएको थियो। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि बेला कुनै पनि पेशा रोज्न पाउँथ्यो । तर वैदिक कालको आगमनसँगै कृषिमा थप विकास भयो जसको परिणामस्वरूप कठोर संरचनामा जकडिएको जातप्रथाको उदय भयो । त्यसपछि मानिसहरू आ-आफ्नो वंशका आधारमा जातविशेषमा पर्न थाले । यस प्रकार मानसिक काम गर्ने ब्राह्मणहरूले समाजमा सबैभन्दा उच्च तह पाए अनि शारीरिक श्रम गर्ने शूद्रहरू सबैभन्दा तल्लो तहमा पारिए। समयको क्रममा शूद्रको तहभित्र विभाजन भई उप-जातहरू बने र त्यसपछि त्यो जातभित्र थप तहहरूको सिर्जना भयो । इसापूर्व पहिलो शताब्दीतिर हिन्दु कानुन निर्माता मनुले यो कठोर तहगत विभाजनलाई हिन्दु व्यवस्थामा वर्णाश्रम भनेर संहिताबद गरे । ती शूद्रलाई अचेल दलित भन्ने गरिएको छ ।
यस प्रकार प्राकृतिक अर्थव्यवस्थाभित्र दलित पहिलो सर्वहारा वर्ग बन्न पुगे। यी दलितहरू शारीरिक श्रम गर्थे तर यिनीहरूलाई आफ्नो श्रमको फल र उत्पादनका साधनहरूको मालिक बन्न दिइएन । नतिजास्वरूप, तिनीहरू कृषि औजारहरू बनाउँथे तर तिनलाई जमिनमाथि स्वामित्व कायम गर्ने छुट थिएन। तिनीहरू उच्च जातका मानिसहरूका लागि घर बनाउँथे तर तिनलाई ती घरमा पस्न रोक लगाइन्थ्यो । तिनीहरू सहरहरू बनाउँथे । तर आफूहरू भने सहरका छेउकुनाका दरिद्र बस्तीतिर मुन्ट्याइन्थे । तिनीहरू देवी-देवताका मूर्ति बनाउँने तर तिनलाई आफूले बनाएका मन्दिरहरूमा पस्न भने रोक लगाइन्थ्यो । तिनीहरू जुत्ता सिउँथे तर आफूहरू भने खाली खुट्टा हिँड्थे । त्यसैगरी, तिनलाई सिनो तह लगाउने काममा जोतिएको हुनाले तिनलाई मरेका जन्तु-जनावरहरूको मासु खाने हकमात्र थियो । त्यसैगरी, तिनलाई मानव शवहरू जलाउने र शासक वर्गले मृत्युदण्ड दिने विद्रोही नागरिकहरूलाई झुन्ड्याउने कामको जिम्मा दिइयो । अनि तिनलाई तिने मरेका मानिसहरूका लुगा लगाउन बाध्य तुल्याइयो। अहिले यो स्थितिमा केही न केही हेरफेर भएको हुनसक्छ तर सारमा भने यस्तो भेदभाव र अलग्याइ अझै पनि कायमै छ । आज पनि हिन्दूहरू शुद्ध मानेर गाईको मृत पिउँछन् तर दलितहरूले छोएको वा तिनले टक्र्याएको पानी भने पिउँदैनन् ।
गैरसरकारी सर्वेक्षणसम्बन्धी अनेकौं स्रोतका अनुसार आजको नेपालमा दलितहरू कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत छन् । यी दलितहरूमध्ये करिव ८० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये करि भूमिहीन हुनाको कारण अर्काको जमिनमा बसेका छन् । त्यसकारण उनीहरू जमिनको मालिकले आफूलाई कुन दिन लखेट्ने हो भनेर सधैं त्राहीमान भइरहन्छन् ।
नेपालमा आर्यहरूले प्रवेश गर्नुभन्दा अघि यस भूखण्डको पहाडी क्षेत्रमा मुख्य रूपले मङ्गोलहरू र समतल तराई भेगमा अस्ट्रो-द्रविड जातिका मानिसहरू बसोबास गर्थे । आर्यहरू दुई ऐतिहासिक मोडहरूमा नेपाल प्रवेश गरेका भए तापनि भारतको उत्तरी भागका हिन्दुहरू एघारौं शताब्दीपछि मिचाहा मुसलमानहरूको आक्रमणबाट जोगिन भागेर नेपाल आए। तिनले आफूसँगै नेपालमा जातप्रथा भित्र्याए र समाजमा जातपातको भावना फैलाए। खास गरेर तिनले दलितलाई गैरहिन्दु समुदायबाट समेत सामाजिक बहिष्कार गरे । भौगोलिक दृष्टिले नेपालका दलितहरू पहाडे दलित र मधेसी दलितमा विभाजित छन् । राष्ट्रिय दृष्टिले तिनीहरू पहाडे, नेवारी (काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने दलितहरू) र मधेसी दलितमा विभाजित भएका छन् जसमध्ये नेवारी र मधेसी दलित उत्पीडित जातिहरूमा पर्दछन् । यी तीन थरी दलितमध्ये मधेसी दलितहरू सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा छन् किनभने तिनीहरू अन्य दलितहरूभन्दा गरिब छन् (तराईका ७० प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन्) । दलित जातभित्र विभिन्न तहहरू छन् जसले गर्दा उनीहरू आपसमा झन् धेरै छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । तराई क्षेत्रमा विद्यमान बलियो सामन्तवादको प्रभावले गर्दा दलितहरू सामाजिक दृष्टिले झन् बढी बहिष्कृत भएका छन् । अन्तिम कुरा, राष्ट्रियताका दृष्टिले उनीहरू उत्पीडित छन् किनभने (पुरानो राज्यसत्ताअनुसार उनीहरू नागरिकताविहीन छन् (पुरानो राज्यसत्ताले सबै मधेसीहरूलाई भारतीयसरह व्यवहार गर्छ ।)
विडम्बना के छ भने आजको २१औं शताब्दीमा पनि नेपालको पुरानो राज्यसत्ताले हिन्दु राजाको हालहुकुमअन्तर्गत राज्यसत्ताको ‘हिन्दु’ विरासतको संरक्षण गर्ने नाममा यो प्रातन मध्ययुगीन उत्पीडनलाई राजकीय तहबाट वैधता दिइरहेको छ। गैरसरकारी सङ्गठन (गैसस) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठन (अगेसस) का लागि दलितसम्बन्धी मुद्दा एउटा त्यस्तो क्षेत्र बनेको छ जहाँ उनीहरू डलर दुहुन सक्छन्, संशोधनवादी वामपन्थीहरूका लागि यो क्षेत्र दलितका अभिलाषाहरूलाई दोहन गर्ने भोट ब्याङ्ग बनेको छ र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका लागि यो क्षेत्र व्यवहारमा साकार रूप दिनका लागि पर्खिरहेको एउटा सिद्धान्त बनेको छ ।कम्युनिस्टहरूका लागि यो क्षेत्र व्यवहारमा साकार रूप दिनका लागि पर्खिरहेको एउटा सिद्धान्त बनेको छ ।
गैरसरकारी संगठनहरू र दलितको प्रश्न
तथ्य कुरा के हो भने उत्पीडनकारी शासक वर्गको बहुसङ्ख्या उत्पीडित वर्गभन्दा कता हो कता धेरै वर्गसचेत छ । यसो हुनाको गाँठी कारण के हो भन तिनलाई उत्पीडित वर्गमा पर्ने बहुसङ्ख्यामाथि शासन चलाउनु छ । शासक वर्गले तीमध्ये केहीलाई दुई/चार पैसा दिएर निमाथि शासन गर्छ । वास्तवमा जुन शाषित वर्गलाई विभाजित गरेर अनि गैसस/अगैससका क्रियाकलापहरूमाफर समुदाय जति गरिब छ त्यसलाई त्यति नै धेरै रकम दिने दातृ निकायहरूको उद्देश्य रहेको छ । त्यसकारण दलितहरू, खास गरेर दलित महिलाहरू, गैसस र अगैससका लागि लटालट बिक्ने ताता रोटीसरह भएका छन् । यी सारा आयोजनाहरूको भित्री उद्देश्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई यो समुदायबाट बाहिर पार्नु हो जसले गर्दा दलितको वर्ग चेतनालाई भुत्ते पार्न सकियोस् । यसले यो काम फत्ते गर्न अनेकौं साधनहरू प्रयोग गर्छ ।
दलितहरूलाई कुन हदसम्म बाहुनविरोधी, मन्विरोधी पहिचान दिइन्छ भने दलित पहिचान स्वयं नै एउटा सङ्गीर्ण समुदाय बन्न पुग्छ । बाहुन संस्कृतिविरुद्ध जुध्ने नाउँमा यो समुदाय स्वयं नै दलित बाहुनवादको रट लगाउने पुरेत बन्छ। नतिजास्वरूप दलित समुदायका पुरुष र महिलाहरूलाई आफ्नो दलित पहिचान जोगाउने नाउँमा अन्य जात, धर्म वा समुदायका मानिसहरूसँग सहकार्य गर्न निरुत्साहित गरिन्छ । गैसस र अगैससहरू सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र दलित तथा गैरदलितबीचका सामन्ती साँस्कृतिक सम्बन्धलाई तोड्न सघाउनुको सट्टा गैरदलितहरूसँगको ठक्करबाट जोगिने नाउँमा तिनलाई अलग्याउने मनसुवाले छुट्टाछुट्टै पानीका धारा, सामुदायिक सभाकक्षहरू र मन्दिरहरू बनाउन पैसा दिन्छन् ।
गैसस र अगैससहरू दलितहरूबीचको एकतालाई दरिलो पार्नका लागि दलित समुदायभित्रका जातका भिन्नभिन्न तहहरूलाई एकताबद्ध गर्नुको सट्टा दलित समुदायभित्रको प्रत्येक जातलाई अलग्गै सङ्गठन बनाउन प्रोत्साहित गरेर तिनका बीचमा रकम प्राप्त गर्न हानथाप गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छन् । नतिजास्वरूप, दलित समुदायभित्रका अलि बढी हुनेखाने, शिक्षित र उच्च जातका दलितहरू (जस्तो कि कामी जातका दलितहरू) ले यस्ता आर्थिक सहयोगहरूबाट बढी फाइदा हात पार्छन् जसले गर्दा दलित समुदायभित्र झन् चर्को विभाजन पैदा हुन्छ । यसो गरेर गैसस र अगैससहरूले मध्यम वर्गीय दलितहरू पैदा गर्छन् जसलाई संसदीय राजनीतिमार्फत वर्गीय शासनलाई चिरस्थायी बनाउनका लागि अवसरवादी नेताका रूपमा हुर्काउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी, कतिपय गैसस/अगैससहरूले साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने कार्यमा हिन्दु फासीवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेको पनि पाइएको छ। सन् २००३ मा भारतको गुजरात प्रान्तमा घटेको गोधरा घटना एउटा यस्तै घटना हो जसमा हिन्दु र मुसलमानहरूबीच साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काइएको थियो । उक्त घटनामा गैसस/अगेसस सञ्चालन गर्ने कतिपय हिन्द फासीवादीहरूले दलितको पहिचानसम्बन्धी सङ्कटलाई पीडित हिन्दुहरूको जामा पहिराइदिएर दलितहरूलाई मुसलमान समुदायविरुद्ध लड्न उक्साएका थिए ।
अन्तिम कुरा, वर्गीय उत्पीडनलाई निमिट्यान्न पार्ने कुराको रड लगाउँदै आफ्नै सङ्गठनभित्र हुने दलितमाथिको उत्पीडनलाई बेवास्ता गर्ने जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूबाट फाइदा तिनका प्रभावक्षत्रहरूमा घुस्न सफल भएका छन् । यस प्रकार उनीहरू उत्तर-आधुनिक विचारधाराद्वारा कम्युनिस्ट वा कम्युनिस्ट समर्थक बन्ने सम्भावना भएका दलितहरूका मन-मस्तिष्कलाई विषाक्त तुल्याउँदै तिनलाई उठाएर गैसस र अगैससहरू त्यस्ता सङ्गठनहरूभित्र वा आफूतिर तान्न सफल भएका छन् ।
यी सबै कारणले गर्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले दलितमाथिको उत्पीडनलाई यस दक्षिण एसियाली क्षेत्रको क्रान्तिकारी आन्दोलनको रणनीति र मूलभूत मुद्दाका रूपमा लिन् झनै जरुरी छ ।
कम्युनिस्ट र दलितसम्बधी प्रश्न
सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विजारोपणकालदेखि नै दलितसम्बन्धी प्रश्न उच्च जातका बाहुन/क्षेत्री कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूका लागि आफू कतिसम्म सच्चा कम्युनिस्ट बनेको छु भन्ने कुरा देखाउने परीक्षाको थलो बनेको छ । दलितको घरमा पस्ने, तिनीहरूसँग बसेर जाँड-रक्सी खाने आदि कुराको आँट गर्दै तिनीहरू यो परीक्षामा सामेल भएका हुन् । तर यो प्रतीकात्मक सांस्कृतिक विद्रोह दलितहरूसँग विवाह गर्ने वा तिनलाई पार्टीमा रणनीतिक महत्वका पदहरू दिने हदसम्म विकसित भएको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दलितसम्बन्धी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने तीनवटा धार देखा परेका छन् । एउटा संशोधनवादी धार हो, अर्को नव-संशोधनवादी धार हो र अन्तिमचाहिँ क्रान्तिकारी धार हो । संशोधनवादी धारले दलितसम्बन्धी मुद्दालाई संसदीय विधायिकामार्फत् गरिने क्रमिक सुधारद्वारा हल गरिने विशुद्ध आर्थिक, सामाजिक मुद्दाका रूपमा लिने गर्छ। यस धारका संवाहकहरू यसलाई वर्गीय मुद्दाभन्दा बढी जातीय मुद्दाका रूपमा हेर्छन् । त्यसकारण पहिचानलाई विशेष जोड दिने नाममा कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो पार्टीप्रति सहानुभूतिशील रहने गैसस/अगैससहरूलाई दलितसम्बन्धी मुद्दालाई गुप्त वा प्रकट रूपले अपहरण गर्ने छुट दिएर दलित आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी भासतर्फ डोऱ्याउँदै छन् । संसदीय वामपन्थी पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी (एमाले) ले यस धारको प्रतिनिधित्व गरेको छ । अर्को नव-संशोधनवादी धार हो जो दलितसम्बन्धी मुद्दालाई वर्गीय मुद्दा मानेर अलि बढी क्रान्तिकारी देखिन खोज्छ तर समय आएको छैन भन्ने नाममा यो वर्ग संघर्षबाट पन्छिन खोज्छ । यस प्रकार यस धारका संवाहकहरू समयको क्रममा अन्ततः नयाँ स्वरूपका यस धारको प्रतिनिधित्व गरेको छ । क्रान्तिकारी धारले दलितमाथिको जातीय संशोधनवादी बन्न पुग्छन् । अर्को संसदीय वामपन्थी पार्टी एकता केन्द्र-मसालले उत्पीडनलाई वर्गीय उत्पीडनको महत्वपूर्ण प्रकटीकरणका रूपमा लिन्छ । यस प्रकार यस धारले जातीय सडघर्षलाई बृहत्तर वर्ग सङघर्षभित्र एकीकृत गर्छ। नेकपा (माओवादी) ले यस धारको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यस प्रकार यस पारी अधिकारहरू दिने सर्तका साथ विशेष स्वरूपको सहृघर्ष गर्ने छूट पनि दिन्छ। दलित मोर्चालाई महत्व दिनेमात्र नभएर नौलो जनवादी राज्यसत्तामा विशेष यसले जनसेनामा सामेल हुन हौसला दिंदै दलितहरूको सैनिकीकरण गर्ने कार्यमाथि पनि जोड दिएर यस समुदायलाई आफनो हक दाबी गर्न नभई नह हतियार पनि प्रदान गर्छ ।
दलित समस्यालाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले गम्भीर रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने कारणहरू अनेक छन् । पहिलो र सबैभन्दा महत्वको कारण के हो भने दलितहरू आफनो वस्तुगत स्थितिका कारण कम्युनिस्ट विचारधाराका स्वाभाविक मित्र बन्न सक्छन् । विशेष गरेर परानो संसारलाई रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई ज्याई महत्वपूर्ण ठान्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले यस कार्यमा ध्यान दिन जरुरी छ। खास गरेर नागरिकलाई ‘विद्रोह गर्ने अधिकार छ’ भन्ने नारालाई मान्यता दिने महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिमाथि ज्यादै जोड दिने माओवादी पार्टीका लागि त दलित समुदायको महत्व ज्यादै ठूलो हुने नै भयो ।
दलित समुदायले झेल्न परेको प्रमुख अन्तर्विरोध के हो भने यस समुदायका सदस्यहरू सडक, ढल, चर्पी सफा गर्ने, फोहोर मैला र सिनो तह लगाउने, जुत्ता झोला सिलाउने र मर्मत गर्ने आदिजस्ता सामाजिक दृष्टिले ज्यादै उपयोगी आधारभूत सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन् । तर त्यही समाजद्वारा उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरिएको छ। यसले गर्दा उनीहरू अलगाउको अवस्थामा पुऱ्याइएका हुनाले यस समुदायका पुरुषहरू मानसिक खिचातानीलाई मत्थर पार्न बेस्सरी मदिरा पिउँछन् र महिलाहरू देहव्यापारमा लाग्न (वादी समुदाय) वा ज्यादै कम पैसामा पुरुषहरूको वासनापूर्तिको शिकार बन्न विवश हुन्छन् । महें अन्तर्विरोध के हो भने दलितहरूको आफ्नै समुदायभित्र उप-जातहरूको तहगत व्यवस्थामा आधारित खोटो र चोखोको भावना छ जसले उनीहरू उनीहरूका बीचमा थप विभाजन पैदा गरी उनीहरूलाई अझ कमजोर बनाउँछ। यो नकारात्मक चरित्रको अचाक्ली अलगाउको स्थितिले उनीहरूलाई नास्तिकर विश्ववादी बनाउनुका साथै उनीहरूमा सर्वहारावादी भावना तथा ‘म नां क्रान्तिकारी राज्यसत्ताको मानिस हुँ’ भन्ने भावना सञ्चार गरेर पुरानो राज्यसत्ताविरुद्ध विद्रोहीमा रूपान्तरण गर्नसक्छ ।
राजनीतिक दृष्टिले दलित आन्दोलनमा सामन्तवादविरोधी सबल तत्व अन्तर्निहित छ जसले नौलो जनवादी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। पुँजीवादले दलितमाथि थोपरिएको दासत्वलगायत सबै धार्मिक र कर्मकाण्डीए हतकडी तथा नेलहरूलाई पन्छाउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुंजीवादी क्रान्ति जति बढी मात्रामा पूरा भयो त्यसपछिको समाजवादी क्रान्तिको लागि त्यति नै बढी अनुकूल वातावरणको सिर्जना हुन्छ । नौलो जनवादी क्रान्तिले मूलतः प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूमाथि अधिनायकतन्त्र लागू गर्ने र उत्पीडित जनसमूहहरूका लागि जनवादको अभ्यास गर्ने हनाले सबै उत्पीडित जनताम सबैभन्दा उत्पीडित दलितहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्टका सबैभन्दा निकट सहयोगि हनेछन् । यसो हुनाको कारण के हो भने उनीहरूलाई अझसम्म पनि प्रातन मध्ययुगीन उत्पीडनको अभ्यास गरिरहेका यी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूमाथि प्रयोग गरिने अधिनायकतन्त्रको अस्त्रको एकदमै आवश्यकता छ । अनि उनीहरूलाई आफनो जीवनको अङ्गसरह भएर समयको क्रममा उनीहरूको विकासलाई कण्ठित तुल्याउने ऐतिहासिक अधीनस्थताको औजार बनेको पुरानो पतनशील संस्कृतिबाट मुक्त हुनका लागि धर्मनिरपेक्ष, जनवादी वातावरण तथा समुन्नत दृष्टिकोणको खाँचो पर्छ । साथै उनीहरूको ज्यादै ठूलो सामाजिक मूल्य र आर्थिक सम्भाव्यता भएको कामलाई सामन्ती शक्तिहरूले कहिल्यै पनि महत्व दिएका छैनन् । अर्को कुरा, प्रायः भूमिहीन हने हनाले दलितहरू किसान क्रान्ति चलाउने कार्यमा महत्वपर्ण सहयोगी हुन सक्छन्, जुन क्रान्ति नौलो जनवादी क्रान्तिको सार हो ।
दलित आन्दोलनमा साम्राज्यवादविरोधी सबल तत्व पनि अन्तर्निहित छ जसले नौलो जनवादी क्रान्तिलाई दरिलो तुल्याउन सक्छ । साम्राज्यवादले राष्टिय पंजीवादलाई विकसित हुन नदिएर दलितको रैथाने जीविकालाई हरण गर्ने मात्र नभई उनीहरूलाई आफनो सीपको स्तर वृद्धि गरी देशभित्रका बढी सङ्गठित उद्योगहरूमा एकीकृत गराउनबाट पनि रोकेको छ। यस प्रक्रियामा दलितहरू जुन स्रोतहरूको सहाराले आफ्नो निर्वाह चलाउने उपजहरू तयार पार्छन् ती स्रोतहरूलाई हडपेर साम्राज्यवादले उनीहरूलाई बेरोजगार बनाइरहेको छ ।
यहाँनेर सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने ऐतिहासिक दृष्टिले दलित समुदायले प्राचीन आर्य जगत्को पहिलो स्थानीय सर्वहारा शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेको हो। उनीहरूको परम्परागत सीपलाई सजिलै आधुनिकीकरण गरी आधार इलाकाको युद्धसम्बन्धी उद्योगलगायत अन्य नयाँ उद्योगमा उपयोग गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक रूपले नै दलितको श्रमिक वर्गीय भौतिक आधार भएको हुनाले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले उनीहरूमा सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणको सञ्चार गर्नुपर्दछ । साथै नौलो जनवादी क्रान्तिले स्थानीयकृत प्राकृतिक अर्थव्यवस्थालाई तोड्न पनि सघाउ पुऱ्याउँछ जुन अर्थव्यवस्थाको साँघुरो वृत्तमा दलितको सीप कैद भएको छ । यस प्रकार नौलो जनवादी क्रान्तिले सहरीकरण र औद्योगीकरणको ढोका खोलेर परन्तुमा राज्यको सामाजिकीकरणको ढोका पनि खोल्छ। यसबाट समाजभित्र जातविशेषको सामाजिक बहिष्कार गर्ने प्रथाको आधारलाई नष्ट गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनेछ ।
अन्तिम कुरा, दलितहरूले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने पुरानो राज्यसत्ताले दलित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न अघि सारिने कथित सकारात्मक कार्य, सकारात्मक विभेद, प्राधान्यतायुक्त व्यवहार, भेदभावविरोधी कानून, आरक्षण आदिजस्ता विभिन्न स्वरूप भएका विशेष व्यवस्थाहरू तिनलाई लागू गर्ने कडिकडाउ कदमबिना ग्लिया वचनसिवाय केही पनि हुँदैनन् । साथै गरिब र भूमिहीन दलितहरूले जान्नुपर्ने क्रा के हो भने दलितहरूका ‘अलग निर्वाचनक्षेत्र’, ‘अलग बस्ती’ वा ‘अलग पहिचान’जस्ता उपायहरूको माग गर्नाले अथवा विद्यमान शोषणकारी उत्पादन सम्बन्धभित्र दलितहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थानको माग गर्नाले अन्ततः बहुसङ्ख्यक दलितहरूलाई झन् गरिबीको हालतमा गिराउँदै समुदायभित्रका सम्भ्रान्त दलितहरूलाई शासक वर्गीय सत्ता सयन्त्रमा सामेल गराउने कार्यको सहजीकरणमात्र हुनेछ ।
साथै हिन्दू धर्मविरुद्ध विद्रोह गरेर बौद्ध, इसाई वा अन्य कुनै पनि धर्ममा प्रतिगामी चरित्र भएको धार्मिक राजनीतिको दलदलमा फस्न पुग्छन् । तसर्थ सामेल हुँदा यसबाट दलितहरूको समस्या थाती रहनेमात्र नभई उनीहरू दलित समुदायको विशिष्ट जातीय सङ्घर्षलाई वर्ग सङ्घषीसत गाँसिर अनि ‘विद्रोह गर्ने अधिकार’ लाई सस्थागत गरेर मात्र पुरातन जातप्रथामा आधारित दलित समुदायलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
के कुरा यसै स्पष्ट छ भने कम्युनिस्टहरूले दलित मुद्दालाई स्वतन्त्र एकीकत यसलाई पहिचानसम्बन्धी राजनीतितर्फ डोऱ्याएर साम्रादायिक तथा सङ्गीर्ण मुद्दाका रूपमा सम्बोधन नगर्ने हो भने दलित समुदायभित्रको अवसरवादी वर्गले प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नसक्छ जसको नतिजास्वरूप उनीहरू उत्पीडनकारी जातीय काटमारको शिकार हुनाको साथै साम्राज्यवादी र सामन्ती शक्तिहरूका हातका औजार बन्न पुग्छन् ।
जनयुद्ध र दलितको प्रश्न
“अग्रगामी हुनुको अर्थ पिछडिएकाहरूको काम गर्नु हो ।”
-माओत्से तुङ
नेपाली जनयुद्धको विशिष्टता के हो भने नेकपा (माओवादी) ले नेपालका सबै उत्पीडित जनसमूहहरू, खास गरेर महिला तथा दलित समुदायलाई सफलतापूर्वक परिचालन गरेको छ, जुन कुरा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरिबीको अवस्थामा रहेको दलित समुदायले भोग्नुपरेको उत्पीडन ज्यादै चर्को र गहिरो हुनाको कारण नेकपा (माओवादी) ले यसलाई रणनीतिक दृष्टिले हेरेर यस समुदायलाई दलित मुक्तिमोर्चा, नेपालको ध्वजामुनि परिचालन गरेको छ। दलितसम्बन्धी मुद्दाबारे उपयुक्त नीतिहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले पार्टी केन्द्रीय समितिअन्तर्गत दलित विभाग कायम गरिएको छ। नेकपा (माओवादी) ले पार्टी, सेना र राज्य सबै तहमा प्रतिनिधित्वको विशेष अधिकार प्रदान गरेर यस प्रश्नबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
यहाँ संसदीय र छद्म संसदीय व्यवस्थाले दलितहरूलाई दिने आरक्षणको अधिकार र नौलो जनवादी राज्यले दिने विशेष अधिकारहरूबीचका भिन्नताहरूबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । आरक्षणको अधिकार सधैं नै आखिरीमा पर्ने अधिकार हो। यो अधिकार जाग्रत पुँजीवादी वर्गले दिने सहुलियतको उपज हो । त्यसकारण दलितहरू सधैं नै तिनको कृपापात्र बन्दछन् । यस प्रकारका अधिकारहरू कि त पूँजीवादी दलितहरू अस्तित्वमा आइसकेका छैनन् भने तिनको उत्पादन गर्नका तिनलाई चिरस्थायी बनाउनका लागि दिइन्छ । अनि यस प्रकारका आरक्षणहरू लागि दिइन्छ अथवा पूँजीवादी दलितहरू अस्तित्वमा आइसकेका छन् भने खासखास क्षेत्रहरूमा मात्र दिइन्छन् । यसको विपरीत, विशेष अधिकारहरूचाहि दलितहरूले वर्ग सङ्घर्ष, विशिष्ट दलित सङ्घर्ष र विद्रोह गर्ने अधिकारको संस्थागतकरणको बलले प्राप्त गर्छन् । पहिलो कुरा, सबै क्षेत्रमा लागू हुने थी अधिकारहरूमा समग्रतालाई समेटिएको हुन्छ, दोस्रो कुरा, यस्ता अधिकारहरूले बहुसङ्ख्यामा पर्ने गरिब दलितहरूमाथि जोड दिन्छन् र तेस्रो करा, यी अधिकारहरूको अभ्यास सामन्ती र साम्राज्यवादी वर्गहरूमाथि अधिकारा लागू गर्नाको साथसाथै गरिन्छ ।
गोरखावासी एघार वर्षका दलित विद्यार्थी दिलबहादुर रम्तेल जनयुद्धका पहिला सहिद हुन् । उनी २७ फरवरी १९९६ मा प्रहरीको पन्जाबाट नका प्रधानाध्यापकलाई छुटाउन अरू विद्यार्थीहरूसित जाँदा गोली हानेर मारिएका थिए । यो घटना जनयुद्धमा दलितहरूको सहभागिता कति उत्साहजनक छ मन्त कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । गत दस वर्षको जनयुद्धमा सयौं दलितहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन् जसमध्ये दलित मुक्तिमोर्चाका महासचिव कमरेड प्रेम बराइली, कमरेड चित्रबहादुर विक, कमरेड शङ्कर दर्लामी, कमरेड बलबहादुर विक र कमरेड रामकुमार विकसमेत हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबै जना दलित मुक्तिमोर्चाको केन्द्रीय समितिका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । हालसालै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका दलित मोर्चाका उपाध्यक्ष तथा कास्की जनसत्ताका प्रमुख थमान परियारको इन्सेफ्लाइटिस रोगसँग जुध्दाजुध्दै मृत्यु भयो ।
कालिकोटमा दलितहरू कुल जनसङ्ख्यमध्ये ४० प्रतिशत छन् । एकताका यो जिल्ला दलितमाथि गरिने अत्याचारको नर्ककुण्डजस्तो थियो। दलितहरूले उच्च जातका ठकुरीहरूका लागि सित्तीमा काम गर्नुपथ्र्यो, तिनलाई उच्च जातका घरका आँगनमा जान पनि दिइन्नथ्यो। अहिले आएर दलितहरू आफूहरूमाझ समानता लागु गर्दै शक्तिशाली भइरहेका छन् । आज नयाँ सत्ताअन्तर्गतका अनेकौं क्षेत्र, जिल्ला र इलाकाहरूको नेतृत्व दलितहरूबाट भइरहेको छ। कर्णाली-भेरी स्वशासित क्षेत्रका प्रमुख दलित जातका सदस्य हुन् । स्वशासित क्षेत्रीय जनपरिषद्मा करिब २० प्रतिशत दलितहरूको सहभागिता रहेको छ। त्यसैगरी, गाउँ जनसमिति र जिल्ला जनसमितिहरूमा करिब २०-२५ प्रतिशत दलित प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति छ । देशभरि करिब ७५ प्रतिशत र आधार क्षेत्रहरूमा करिब ९० प्रतिशत दलितमाथि हुने गरेको उत्पीडन निर्मूल भएको छ।
२००४ को प्रतिवेदनअनुसार मध्य कमाण्डको विशेष क्षेत्रभित्रमात्र (देशभरि जम्मा ७ क्षेत्र रहेका छन्) ५०,८०० दलितहरूलाई सदस्यता वितरण गरिएको छ जनमुक्ति सेनामा १,७७५ जना दलित छन्, सन् १९९६ मा जनयुद्ध सुरु भएदेखियता २०७ जना दलित सहिद भएका छन् । यस क्षेत्रमा १७ वटा दलित नमुना गाउँ कार्यरत छन् । यी गाउँका करिब ९० प्रतिशत जनताले दलितलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने प्रथालाई हटाइसकेका छन् । यस क्षेत्रमा २,१०० जोडा युवक-युवतीले अन्तरजातीय विवाह गरेका छन् । समुदायभित्र दलितमाथि हुने छुवाछूतलाई हटाउने उद्देश्यले बेलाबखत अनेकौं अन्तरजातीय भोजको आयोजना गरिन्छ । बाहुन-क्षेत्रीको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा दलित पहिचानलाई बढावा दिन २ दलितमाथि हुने भेदभावविरुद्ध जुध्नका लागि तिनको मनोबल उकास्न दलितहरूका अनेकौं जुलुसहरू भएका छन् । त्यसैगरी, दलितहरूको श्रमिक वर्गीय हैसियत स्थापित गर्नका लागि उपकरण र औजारहरू प्रदर्शन गर्ने अनेकौं जुलुसहरू पनि भइरहेका छन् ।
दलितहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक र साँस्कृतिक देऊ भन्ने माओको कथनलाई सचेततापूर्वक लागू गरिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा क्षेत्रहरूमा सक्रियरूपले सरिक गराएर “क्रान्तिलाई पक्र र उत्पादनलाई बढावा उनीहरूको सीपको घरेलू बन्दुक, स्वचालित बन्दुक, ग्रिनेड आदि बनाउने र बनाउनेजस्ता युद्ध उद्योगहरूमा उपयोग गरिएको छ । सैनिक क्षेत्रमा ठूलो छलाड झोला रुकस्याक झोला आदि तयार पार्ने र छाला प्रशोधन गर्ने कारखाना मरमत गर्ने, जनमुक्ति र जनसेनाका बर्दी सिउने, साँस्कृतिक टोलीहरूका पोसाक, मारिएको छ । पहिले प्रानो सत्ताले दलितहरूलाई सेनामा भर्ती हुन दिँदैनथ्यो । अचेल भने भर्ती हन दिइएको छ । तर प्रायः सहायक श्रमशक्तिका रूपमा मात्र यो छूट दिने गरिएको छ । जनमुक्ति सेना र जनसेनाले दलितहरूलाई आफनो रोष प्रकट गर्ने मञ्च प्रदान गरेका छन् । जनमुक्ति सेनाले तिनलाई क्रान्तिकारी विचारधारा र गोलीगठ्ठा दिएर सशस्त्र र सशक्त तुल्याएको छ । आज उनीहरू प्रतिक्रियावादी उत्पीडक वर्गमाथि अधिनायकतन्त्र लागू गर्न समर्थ भएका छन् । उनीहरू जनमुक्ति सेनामा भर्ती हुन ज्यादै नै उत्सुक हुन्छन् किनभने वर्गशत्रुसित लड्नुबाहेक दलितहरूमाथि सामाजिक बहिष्कारको प्रथा थोपर्ने कठोर फासीवादी सामन्ती तत्वहरूलाई दण्ड दिन समर्थ हुने क्षेत्र पनि यही नै हो। साथै यस क्षेत्रमा रूपान्तरणको दर पनि तुलनात्मकरूपले तीव्र देखिएको छ । जनमुक्ति सेनामा छुवाछूतको मुद्दालाई अपराधको रूपमा हेरिन्छ । अन्तरजातीय विवाह निकै छिटो भइरहेको क्षेत्र पनि यही हो। जनताको तह र प्रतिक्रियावादी वर्गको तहमा गरी दुई तहमा सामाजिक बहिष्कारको प्रथालाई न्यूनीकरण गर्ने काम हुँदैछ। जनताको तहमा अन्तरजातीय विवाह र अन्तरजातीय भोजलाई प्रोत्साहित गरिन्छ अनि जातसित सम्बन्धित कुनै पनि अन्तर्विरोधको हल एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको तरिकाले गरिन्छ। जब प्रतिक्रियावादी वर्गसँग व्यवहार गर्ने कुरा आउँछ, त्यो बेला पहिले सम्झाइ बुझाइ गरिन्छ, त्यसपछि चेतावनी दिइन्छ अनि त्यसपछि जनअदालतद्वारा छुवाछूतविरुद्ध कारबाही गरिन्छ । यस कारबाहीअन्तर्गत छुवाछूत गर्नेहरूका घरमा दलितहरू जबर्जस्ती पस्ने, तिनका गाग्री-लोटा आदि छोइदिने, खानेपानीका धारा छोइदिनेजस्ता कार्यहरू पर्दछन् । यहाँ के कुराको उल्लेख गर्नु जरुरी छ भने दलित मुक्तिमोर्चा, नेपालले छुवाछूत प्रथालाई अपराधको संज्ञा दिएको छ । साँस्कृतिक क्षेत्रमा महिला मोर्चा र दलित मोर्चाको संयुक्त प्रयासबाट दलितहरूको व्यवसायसँग गाँसिएको मादक पदार्थ सेवन गर्ने बानी हटाइएको छ। गाउने, बाजागाजा बजाउने र नाच्नेजस्तो उनीहरूको परम्परागत सीपको क्रान्तिकारी साँस्कृतिक क्षेत्रमा उपयोग गरिएको छ। क्रान्तिका सबै साधनहरूमा दलितहरूको बढ्दो सहभागिता हुनाले र युद्ध उद्योगमा तिनको सीपको महत्व भएकाले दलितहरूको आत्मविश्वास बढेको मात्र नभई आन्दोलनभित्र उनीहरूलाई मर्यादित दृष्टिले हेर्ने पनि गरिन्छ ।
दलित मुक्तिमोर्चा, नेपाल सहिदद्वार, चौतारा, जलेका (प्रानो सत्ताले छ । चाखलाग्दो कुरा के हो भने जहाँ संशोधनवादी वामपन्थी पार्टीहरू जलाएका) घरको पुनर्निर्माण आदि जस्ता निर्माण कार्यहरूमा पनि संलग्न रहेको दलितहरूलाई हिन्दू मन्दिरहरूमा प्रार्थना गर्न पाउने अधिकारको लागि लड्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन् त्यहाँ नेकपा (माओवादी) उनीहरूलाई हिन्दू मन्दिरहरू र सामन्ती ठालुहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिनको लागि लड्न प्रोत्साहित गर्दै सामन्तवाद र धर्म दबैको आर्थिक जगलाई हल्लाउँदै छ । उदाहरणको लागि, सन् २००४ मा पश्चिम नेपालको अर्घाखाँची जिल्लाको चत्रागन्ज गाउँको मन्दिरकों स्वामित्वमा रहेको जमिन दलित मुक्तिमोर्चाको नेतृत्वमा जफत गरिदै थियो। त्यसैगरी, जफत गरिएको कुनै पनि जमिन पार्टीद्वारा वितरण गर्ने कार्यक्रममा दलितहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरिएको छ । साथै दलित परिवारहरूको गरिएको छ अथवा तिनलाई कारबाही गरिएको छ ।
दलित मुक्ति : आरक्षण कि विशेष अधिकार ?
सर्वप्रथम यो बुझ्नु जरूरी छ आरक्षण भनेको के हो र विशेष अधिकार भनेको के हो ? आरक्षण भनेको मूलतः उत्पीडक शासक वर्गले उत्पीडित समुदायलाई केही अवधिको लागि राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि निकायमा केही प्रतिशत तिनीहरूको प्रतिनिधित्वको रक्षा गरी तिनीहरूलाई विकासन्वय गराउने विधि हो । अर्थात् यो रक्षात्मक विधि हो जो उच्च वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रले निम्न वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्रलाई दयामायाको आधारमा दिने सुधारवादी, औपचारिक र अनिश्चित विधि हो। यस्तो विधि मूलतः संसदीय, गणतान्त्रिक, र कहिलेकाँही राजतान्त्रिक व्यवस्थाले लागू गरेको देखिन्छ। जबकि विशेष अधिकार भनेको त्यो मूलतः अधिकार मात्र नभएर त्यो अतिरिक्त अधिकार पनि हो, अथवा अतिरिक्त समानताको अधिकार पनि हो। कतिपय उत्पीडन अन्य उत्पीडनभन्दा ऐतिहासिक रूपमा नै पछि घनिभूत भएको उत्पीडन हुन सक्दछ, जसको अन्त्य गर्न को लागि विशेष अधिकारको विधि अपनाएर मात्र त्यो ऐतिहासिक दूरी परिपूर्ति हुन सक्दछ । दलित र महिला समुदाय विशेष अधिकार पाउने समुदायभित्र पर्दछ । किन भने तिनीहरूको शोषणको स्वरूप दीर्घकालीन भएकोले गर्दा त्यसको रणनैतिक हल विशेष अधिकारबाट मात्र हुन सक्दछ । यहाँ उल्लेखनीय के छ भने लेनिनले भन्नुभएको थियो कि कुनै अतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन को लागि त्यसको ठीक विपरित तत्वलाई अतिमा ल्याउनुपर्दछ अनि मात्र त्यो सन्तुलनमा आउँछ । ठीक त्यस्तै विशेष अधिकार पनि अति असमान तत्वलाई समानतामा ल्याउनको लागि अतिरिक्त अधिकारको व्यवस्था हो। अतः यो आक्रमक विधि पनि हो जसको व्यवहारतः पुष्टि गर्न को लागि क्रान्ति, संघर्षबाट प्राप्त पुनर्संरचित अग्रगामी राज्यसत्ताबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । जसमा उत्पीडित वर्ग, लिंग, जाति, क्षेत्रको वर्चश्व होस् । अर्थात् यो मूलतः समग्र उत्पीडित वर्गको उत्थानसँग जोडिएर आउने विधि भएकोले गर्दा यो औपचारिक, अनिश्चित नभएर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने विधि हो। अतः दलित मुक्तिको लागि आरक्षण होइन, विशेष अधिकारको विधि चाहिन्छ । तर यहाँ सतर्क हनुपर्ने वर्गको वर्चश्वमा लागू हुनुपर्दछ अन्यथा त्यसले व्यावहारिक रूप लिन सक्दैन । कुरा केमा भने दलित मुक्तिको लागि विशेष अधिकार मात्रले पुग्दैन त्यो उत्पीडित किनकि यस्तो विधि कहिलेकाँही उत्पीडक शाषक वर्गले पनि आफ्नो संकटमय घडीमा उत्पीडित समदायको मन जित्नको लागि विशेष अधिकार दिन सक्दछ, तर त्यो फेरि पनि औपचारिकतामा सीमित हुन जान्छ । किनकि त्यो उसको वर्चश्वमा लागू हुन्छ ।
माथिको करालाई अझ स्पष्ट पार्नको लागि मानौं कनै ग्रामीण स्कूलमा प्रभावशाली बनाउनको लागि विशेष अधिकारअन्तर्गत तिनीहरूको स्कूलको फिस ३०% सिट दलित महिला विद्यार्थीको व्यवस्था गरेको छ । त्यही आरक्षणलाई अझ मिनाहा मात्र नगरेर किताब कलमसमेत सरकारले किनिदिने व्यवस्था मिलाएको कदमहरू औपचारिकतामा सीमित हुन जान्छ । तर त्यही कदमहरू उत्पीडित वर्ग छ। तर पनि दलित महिला विद्यार्थीहरू आउदैनन केही आए पनि निरन्तरता पाउँदैनन । अन्ततः न्यून उपस्थिति हुन जान्छ । यस्तो हुन् पछाडि यस्तो विशिष्ट लिंग, जाति, क्षेत्रको वर्चश्वमा लियो भने ती सबै कार्यान्वयन हुँदै जान्छन् । अतः मुख्य का विशेष अधिकारको विधि मात्र अपनाउन नभएर त्यो कुन वर्गको वर्चश्वमा लागू हुन्छ, त्यो नै प्रधान सवाल हो ।
जनयुद्ध र दलित महिलाहरूको प्रश्न
झेलिरहेका दलित महिलाहरूको स्थिति उल्लेख्य रूपमा रूपान्तरित गरेको छ। जनयुद्धले वर्ग, जात र पितृसत्तात्मक गरी तीन प्रकारका उत्पीडनहरू यस समुदायका महिलाहरू उग्र निराशाको कारण मदिरा पिएर मात्ने लोग्नेहरूबाट निरन्तर आफूमाथि थोपिरिने घरेलु हिंसाको सिकार भइआएका थिए अनि उनीहरू दलित समुदायमा हुने कुनै पनि कचिङ्गलको सिलसिलामा प्रहरी वा उच्च जातका पुरुषहरूबाट बलात्कृत हुने गरेका थिए। विशेष गरेर यौन मामिलाको कारण उनीहरूको छवि चरित्रहीन नारीको तहमा गिराइएको छ जसलाई वर्ग र जातहरूले उपयोग गर्छन् वा उनीहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिन्छन् । वास्तवमा दलित जातभित्र सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्ने वादी समुदायका महिलाहरू हदअभागी समुदाय हुन् । यी महिलाका आमा-बाबु आफैले आफ्ना छोरीहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने दलालको काम गर्छन् । दलितमाथिको उत्पीडनका जरा धर्म, कर्मकाण्ड र सामाजिक रीतिथितिमा गहिरो गरी गाडिएका हुनाले यसबाट सबैभन्दा बढी सताइनेहरूमा दलित महिलाहरू नै पर्दछन् । उनीहरूमाथि आफ्नै समुदायभित्रसमेत भेदभाव गरिने मात्र होइन, उच्च जात समुदायले मृतकको सराप परेको, बोक्सी विद्या, इन्द्रजाल आदि प्रयोग गरेको फत्तुर लगाएर प्रायजसो तिनको हुर्मत लिने र तिनमाथि आक्रमण गर्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ त तिनलाई गुहु खानसमेत पनि बाध्य पारिन्छ । तिनलाई नराम्ररी पिटिन्छ । कहाँसम्म भने कहिलेकाहीं त ढुङ्गाले हानेर तिनको ज्यानै लिइन्छ । यस प्रकारको व्यवहारबाट सबैभन्दा धेरै सताइनेहरूमा मधेसी महिलाहरू पर्दछन् । पिछडिएको समुदायमा पनि सबैभन्दा पिछडिएका हुनाले उनीहरू बालविबाहको सिकार बन्दछन् । अनि उनीहरूले प्रायःजसो आफ्नो स्वास्थ्यले थेग्न सक्नेभन्दा धेरै छोरोछोरी पाउँछन् ।
अहिले जनयुद्धले यी महिलाहरूलाई नयाँ पहिचान, नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ । वास्तवमा १९९८ ताका दर्गमस्थानमा पर्ने कालिकोट जिल्लामा प्रहरीका हतियारहरू खोस्ने ऐतिहासिक घटनामा भाग लिने महिलाहरूमध्ये सबै दलित थिए। अचेल थुप्रै दलित महिलाहरू जनसमितिका प्रमुख भएका छन्। यसको साथै तिनीहरू जनमुक्ति सेनाका कमान्डर वा उप-कमान्डरजस्थान। यसको पदहरूमा पनि पुगेका छन् । तिनले जन-साँस्कृतिक मोर्चाका महत्वपूर्ण पद पनि ओगटेका छन् । चर्चा गर्न लायकको क्रा के हो भने दलित महिलाहरू उनीहरूका पुरुषहरूझै परम्परागत सीपयुक्त कार्यमा प्रशिक्षित भएका छैनन जसले गर्दा उनीहरू केवल सन्तान जन्माउन र घर-परिवारलाई धान्न विवश छन् । जनयुद्धले उनीहरूमा लुकेको प्रतिभालाई निकास दिंदै उनीहरूलाई उत्पादनशील, तर सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कार्य गर्न समर्थ तुल्याएको छ ।
दलित मुक्तिको बाटोमा रहेका केही न्यूनताहरू
के भनिन्छ भने सामाजिक क्रान्ति गर्न आर्थिक क्रान्ति गर्नभन्दा लामो समय लाग्छ । खास गरेर दलितमाथि थोपरिएको पाशविक र ज्यादै गहिरो गरी जरा गाडेर रहेको उत्पीडनलाई हटाउने कार्यको हकमा यो कुरा झनै सत्य हो। तर नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएको १० वर्षभित्र दलितहरूले जे कुरा प्राप्त गरेका छन् त्यो निश्चय नै ज्यादै उल्लेखनीय छ । आज नेपाली दलितहरू जातपातका बार-बन्देजहरूलाई भत्काउने कार्यमा भारतीय दलितहरूभन्दा कता हो कता अघि बढेका छन् । तथापि यो बाटोमा कतिपय त्यस्ता अड्चनहरू छन् दलितहरूको पूर्ण मुक्तिका लागि जसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। पार्टीभित्र, खास गरेर जनयुद्ध विस्तार गरिएका नयाँ क्षेत्रहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरूका उच्च जातका परिवारहरूले दलित कार्यकर्ताहरूलाई स्वीकार नगर्दा तिनले सामना गर्नुपरेको असजिलो स्थितिसम्बन्धी केही मामिलाहरू अझैसम्म आउने गरेका छन् । त्यसैगरी, नेपालका कतिपय जिल्लाहरूमा पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने दलितहरूले उच्च जातका पार्टी सङ्गठकहरूमा दलित समुदायको परिचालन गर्ने र त्यसलाई सङ्गठिन तुल्याउने कार्यमा सङ्कोच रहेको छ भनी गुनासो गरेको सुनिन्छ । साथै पुरानो सत्ताले चर्को दमन गरेको अवस्थामा मात्र पार्टी कार्यकर्ताहरू दलितहरूकहाँ सेल्टर खोज्न आउने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । पार्टीभित्र नियमित रूपले शुद्धीकरण आन्दोलन चलाएर यस प्रकारका न्यूनताहरूलाई सच्याउनु जरुरी छ ।
वास्तवमा दलित कार्यकर्ताहरूले प्रायः यौनजन्य अपमानजस्ता गम्भीर मामिलाहरूको हकमा कडा कारबाही गरियोस् भनी दरिलो आवाज उठाउने गरेका छन् । जहाँसम्म जनस्तरको कुरा छ, दलित मुक्तिमोर्चाद्वारा गरिने सक्रिय हस्तक्षेप तथा चर्का मामिलाहरूको हकमा जन अदालतद्वारा कारबाही गर्ने चलनले गर्दा सामाजिक रूपले बहिष्कार गरिने कार्यमा न्यूनता आइरहेको छ । तर जनयुद्ध विस्तार भएका नयाँ क्षेत्रहरूमा भने गैरमाओवादी दलितहरूलाई समान स्तरमा स्वीकार गर्ने कार्यमा केही न केही सड्डीच अझ पनि कायमै छ। ती क्षेत्रहरूमा माओवादी उच्च जातका घरहरूमा माओवादी दलित कार्यकर्ताहरूबिना कुनै अड्चन पस्न पाउँछन् तर उही गाउँका रैथाने दलितहरूमाथि भने प्रायः भेदभाव गरिन्छ । माओवादी दलितहरू र रैथाने गैरमाओवादी दलितहरूबीचको यो भेदलाई हटाउनु सामान्यतः नेकपा (माओवादी) र विशेषतः दलित मुक्तिमोर्चामाथि रहेको चुनौती हो । दलितहरूलाई समान तहमा स्वीकार गर्ने काममा कतिपय ठाउँका मक्तिमोर्चाद्वारा गरिने सक्रिय हस्तक्षेपबाट यो विभेदलाई विस्तारै हटाउँदै जान बढी सीर्ण देखिएका छन् । जनयुद्ध उच्च स्तरमा अघि बढने क्रममा दलित उत्पीडित जनजातिहरू त्यस क्षेत्रका बढी जागृत भएका बाहुन र क्षेत्रीहरूभन्दा सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको भावनाले समाजमा गहिरो गरी जरा गाडेर रहेका सकिने छ । निरन्तर क्रान्तिसम्बन्धी धारणा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्द हुन महान यस्ता ऐतिहासिक कलहरूलाई न्यून ल्याउन ठूलो सघाउ पुग्छ । तर आफ्ना मालिकको घरको आफलाई बाँध्ने सिक्री तोडन तयार भई नसकेका दलितहरूलाई गुजारा चलाउने वैकल्पित साधन उपलव्ध नगराइकन बलजफती गर्न नहने कुरामा भने होस पुऱ्याउनै पर्छ ।
माओवादी दलित कार्यकर्ताहरूले आफूलाई निकै नै सशक्त तुल्याइसकेका हीनताको भावना, उपल्लो तहको शक्तिप्रति दासताको भावना र आफनो भए तापनि उनीहरूभित्र अझै कतिपय मनोगत खोटहरू रहेका छन् । तिनमा समदायभित्र विभाजनको भावना छ । वास्तवमा यी भावनाहरू अतीतमा लामो समयदेखि उच्च जातका मानिसहरूले तिनलाई अधीनस्थ तुल्याउनाको नतिजा हो । सामन्ती उत्पादनसम्बन्धभित्रको श्रम विभाजनको अभिन्न अङ्ग हुनाको कारण उनीहरूले शक्तिको पूजा गर्ने र शक्तिहीनलाई ड्याक्नेजस्ता सामन्ती मूल्यहरूमा घुलमिल भएर कतिपय नकारात्मक कुराहरू ग्रहण गरेका छन् । उच्च जातका मानिसहरूका अगाडि आफ्नो पहिचान लुकाउने वा आफूभन्दा गरिव जनसमुदायलाई कजाउनेजस्ता कुरामा यो प्रवृत्ति प्रकट हुन्छ । उनीहरूमध्ये धेरैजसोमा सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी भएकाले उनीहरू दुई लाइनको सङ्घर्षमा सक्रिय रूपले भाग लिन आनाकानी गर्छन् । गहन सैद्धान्तिक ज्ञान नहुनाले गर्दा उनीहरू गैरदलितहरूमाथि आफ्नो दलित कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा प्रायः बल प्रयोग गर्छन् जसले गर्दा जनसमूहमा उनीहरूप्रति वैरभाव उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूको न्यूनीकरण गरी आफूलाई समुन्नत तुल्याउनका लागि दलितहरू स्वयंले गम्भीर आलोचना/आत्मआलोचनाको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
जनयुद्धको चरित्र दीर्घकालीन हुने हुनाले यसले केन्द्रीय सत्तामाथि विजय प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै दलितहरूलाई लामो समयदेखि रहेका यस्ता न्यूनताहरूलाई रूपान्तरित गर्ने अवसर दिन्छ। तर मनोगत रूपले भने दलितहरूले आफूहरूलाई रूपान्तरित गर्ने कार्यमा मात्र जोड नदिएर जातपातमा आधारित समाजको रूपान्तरण गर्ने कार्यमा पनि सघाउ पुर्याउनु पर्छ। यस प्रयोजनका लागि दलितहरूले पार्टी, जनसेना र राज्यसत्ताजस्ता क्रान्तिका तीनवटै साधनका नीति निर्माण गर्ने निकायहरूमा पुग्नु जरुरी छ ।
निचोड
“कम्युनिस्ट क्रान्ति परम्परागत सम्पत्ति सम्बन्धहरूसागको अत्यन्तै मौलिक प्रकतिको सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया हो । त्यसकारण क्रान्तिको विकास परम्परागत विचारहरूसागको अन्यन्तै मौलिक प्रकृतिको सम्बन्ध विच्छदेसार गाासिनु कुनै अचम्मको कुरा होइन ।” – कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा कार्ल मर्क्स
नेपालमा जनयुद्धको थालनी भएपछि मात्र दलितमाथिको उत्पीडन एक रणनीतिक मुद्दा बन्न थालेको हो। दलित मुक्तिमोर्चा, नेपालले दलितको मुक्तिका लागि मुख्य अवरोध हिन्दू राज्यसत्ता हो भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी जनसत्ताबिना दलितको मुक्ति भ्रममात्र हो भन्ने कुराको सही तरिकाले उद्घोष गर्यो । दलित मोर्चाले विचारधारा, सङ्गठन है सङ्घर्षका बीचको द्वन्दात्मक सम्बन्धले नै दलित आन्दोलनलाई समग्रता प्रदान पुगेका देखिन्छन् । गर्छ भन्ने कुरा सही ढङ्गले ग्रहण गर्यो। आज दलितहरू पार्टी, जनसेना र संयुक्त मोर्चा/जनमोर्चाजस्ता क्रान्तिका तीनवटै प्रमुख साधनका महत्वपूर्ण पदहरूमा पुगेका देखिन्छ ।
दक्षिण एसियाका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले दलितको प्रश्नलाई रणनीतिक दृष्टिले लिनुपर्दछ । यसरी लिनाको कारण के हो भने आज दक्षिण एसिया क्रान्तिको तुफानी केन्द्र बनेको छ । कम्युनिस्टहरूले जब यस क्षेत्रका सबैभन्दा जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्छन् तबमात्र यो अवसरलाई मनोगतरूपले दोहन गर्न सकिन्छ । दलितमाथिको उत्पीडन यस क्षेत्रको एउटा त्यस्तो मुद्दा हो जुन मुद्दा यस क्षेत्रका जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हाँगाबिगाहरूमा गहिरोसँग जेलिएर रहेको छ। यस उप-महाद्वीपका माओवादी पार्टीहरूले दलित समुदायलाई यस क्षेत्रको नौलो जनवादी क्रान्तिलाई सफल तुल्याउने सबैभन्दा भरपदों मूलभूत समूह मानेर एकताबद्ध पार्नैपर्छ। यस उद्देश्यलाई साकार रूप दिन दलित समुदायलाई महिला र अन्य महत्वपूर्ण जनसङ्गठनहरूलाई जस्तै एक अलग जनसङ्गठनका रूपमा सङ्गठित गर्नुपर्दछ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले महसुस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यस प्रकारको अलग दलित सङ्गठनले दीर्घकालीन रूपमा वर्गीय मुद्दालाई समृद्ध तुल्याउने छ तर कतिपय जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूले भय प्रकट गरेझै यसले वर्गीय मुद्दालाई कमजोर बनाउने छैन। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने तरिका प्रयोग गरेर मात्र दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको प्रतिरक्षा गर्न, यसलाई लागू गर्न र विकास गर्न सकिन्छ । दलितसम्बन्धी मुद्दाको हकमा पनि यस प्रकारको विश्लेषण विधि प्रयोग गर्नु जरुरी हुन आउँछ । उत्पीडितहरूसम्बन्धी अनेक मुद्दाहरूलाई, खास गरेर दलितसम्बन्धी मुद्दालाई रणनीतिक दृष्टिले सम्बोधन गरेर मात्र माओवादी पार्टीहरूले आफ्नो एकात्मक छविलाई मेटेर समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई समेट्ने व्यापक छविको निर्माण गर्ने कार्यमा सघाउ पुऱ्याउन सक्छन् । यसो गर्नाले कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई उत्पीडित समुदायको बीचमा विस्तार गरेर लेनिनको “सामाजिक जनवादीहरूको आदर्श मजदुर सङ्गठनको सचिव बन्नु नभएर त्यस्तो जननेता बन्नु हो जो अत्याचार र उत्पीडनको प्रत्येक अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया गर्न समर्थ होस्, चाहे त्यस्तो अत्याचार र उत्पीडन जहाँसुकै वा समाजका जुनसुकै तप्कामा देखा परोस् वा त्यसले जनताका जुनसुकै वर्गमाथि असर गरोस्” (लेनिन, ‘के गर्ने ?’,
१९०२) भन्ने उक्तिलाई साकार रूप दिन सघाउ पुग्दछ । अन्तिम कुरा, कम्युनिस्टहरूले दलितहरूमाथि हुने उत्पीडनको मात्र होइन सिङ्गो जातप्रथाकै विरोध गर्न पर्दछ किनभने यो प्रथाले समाजमा शोषित र शोषक
वर्गबीचको वर्गीय ध्रुवीकरणलाई चर्किन नदिएर वर्ग चेतनालाई भत्ते बनाउँछ वा त्यस्तो चेतनाको विकासलाई मन्द तुल्याउँछ । दलितहरूले दक्षिण एसियाभित्रका माओवादी पार्टीहरूको मातहतमा शक्तिहरूमाथि लागू गर्ने जबर्जस्तीको साधनको तत्कालै खाँचो छ र साथसाथै आफूलाई तत्परतासाथ परिचालन गर्नपर्दछ किनभने तिनलाई प्रतिक्रियावादी तिनलाई आफ्नो पिछडिएको संस्कतिबाट बाहिर निस्कन उत्पादनको उन्नत ढाँचा, धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक वातावरण र उन्नत दृष्टिकोणको खाँचो छ। दलितहरू अरू उत्पीडित जनजाति र क्षेत्रहरूबाट समेत पनि उत्पीडित हुनाले वर्गीय शोषणविरुद्ध संयुक्तरूपले जुध्नका लागि उनीहरूले यी समुदायहरूसँग तत्कालै एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । यो उद्देश्यलाई साकार रूप दिनका लागि यी समुदाहरूबीचको अन्तर्विरोधलाई वैरभावरहित तरिकाले हल गर्नुपर्दछ । केवल यस क्षेत्रका माओवादी पार्टीहरूले आफ्नो समुन्नत वैज्ञानिक दृष्टिकोण र जनदिशा तथा क्रान्तिकारी अभ्यासद्वारा यी जनसमूहहरूमा सच्चा नास्तिक, समष्टिगत र विश्वव्यापी दृष्टिकोण सञ्चार गरेर यो समस्या हल गर्न सक्छन् । आफ्नो पूर्ण मुक्ति अरु उत्पीडित लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र वर्गको मुक्तिसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरा दलितहरूले पनि थाहा पाउनुपर्दछ । अनि यी सबै मुक्तिहरू अन्ततः सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन तथा क्रान्तिको निरन्तरतामाथि निर्भर गर्दछन् । यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सबै उत्पीडित समुदायहरूको आपसी सहयोग र सामूहिक सशक्तीकरण सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ किनभने यो वर्गमा लिङ्ग, जात, धर्म, राष्ट्रिय पहिचान हुँदैन । यसको त केवल वर्गीय पहिचानमात्र हुन्छ र यससँग गुमाउनलाई आफूलाई अँठ्याउने सिक्रीहरूबाहेक अरु केही पनि हुँदैन ।
अन्त्यमा, दलित समुदायमाथि अझै उत्पीडन गरिरहेका उत्पीडित समुदायले मार्क्सले पहिलो अन्तर्राष्ट्रियमा भनेका कुराको हेक्का राख्नु राम्रो हुनेछ,
“अरूलाई दास बनाउने जनताले आफैलाई अँठ्याउने सिक्रीहरू भने भुसुक्कै बिर्सन्छन् ।”